हरियाणा शिक्षण विभागाने खाजगी शाळांना आरटीई अंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना ९ मे पर्यंत प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रवेशास उशीर झाल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळांवर कठोर कारवाई आणि मान्यता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हरियाणा: हरियाणा सरकारने शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत खासगी शाळांवरील कठोरता वाढवली आहे. शिक्षण विभागाने सर्व खासगी शाळांना 9 मे पर्यंत आरक्षित जागांवर पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तक्रारी आल्यानंतर विभागाने ऑनलाइन ट्रॅकिंग यंत्रणा कार्यान्वित केली असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हरियाणामध्ये शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत, गरीब आणि गरजू मुलांना प्रवेश देण्यात दुर्लक्ष करणाऱ्या खासगी शाळांवर शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. विभागाने राज्यातील सर्व 4703 खाजगी शाळांना RTE अंतर्गत निश्चित केलेल्या 21,752 जागांसाठी 9 मे पर्यंत सर्व परिस्थितीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेश न पाळणाऱ्या शाळांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते.
३० एप्रिलपासून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अनेक खासगी शाळा प्रवेशासाठी जाणीवपूर्वक उशीर करत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या संख्येने पालकांनी केल्या होत्या. काही शाळा तांत्रिक कारणे किंवा मनमानी नियम सांगून पात्र मुलांना प्रवेश नाकारत आहेत. तक्रारींनंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष देखरेख ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आता प्रवेशाची स्थिती दररोज अपडेट करावी लागणार आहे
प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने ऑनलाइन ट्रॅकिंग यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. सर्व खाजगी शाळांना त्यांच्या एमआयएस लॉगिनद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याची स्थिती दररोज अपडेट करावी लागेल. विद्यार्थ्यांचा प्रवेश स्वीकारला की नाकारला गेला, याची माहिती शाळांना देणे बंधनकारक असेल.
कोणत्याही विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाकारल्यास त्याचे कारणही पोर्टलवर नोंदवावे लागेल. जी कारणे आरटीईच्या नियमानुसार असतील तीच कारणे वैध असतील, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. ठोस कागदपत्रांशिवाय प्रवेश बंद करणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाईल.
तक्रारींसाठी देखरेख यंत्रणा तयार केली
प्रत्येक तक्रारीचे तात्काळ निराकरण करण्याच्या सूचना जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरीय संनियंत्रण समित्यांना देण्यात आल्या आहेत. जी प्रकरणे पाच दिवसात निकाली काढली नाहीत ती प्रथम अपील समितीकडे आणि नंतर अंतिम अपील प्राधिकरणाकडे पाठवली जातील.
इयत्ता पहिली, पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तराच्या २५ टक्के राखीव जागांमध्ये संबंधित शाळेपासून एक किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या मुलांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
कागदपत्र पडताळणीनंतरच अंतिम प्रवेश दिला जाईल.
तीन किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या मुलांना खासगी शाळेने स्वेच्छेने प्रवेश दिल्यास शासन नियमानुसार त्याची परतफेड करेल. यासाठी विद्यार्थ्याने हरियाणाचा रहिवासी असणे आणि वैध रहिवासी प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असेल.
सुरुवातीचे प्रवेश तात्पुरते मानले जातील, असे विभागाने म्हटले आहे. कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतरच सर्व प्रवेशांची अंतिम खात्री केली जाईल. कोणत्याही पात्र मुलावर अन्याय होणार नाही, यासाठी शालेय स्तरावरील समित्यांना निर्धारित मानकांच्या आधारेच कागदपत्रे तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Comments are closed.