मीरा-भाईंदरमध्ये 254 एकर जमीन बिल्डरांच्या घशात; कायदेशीर घोटाळ्याचा नवा पॅटर्न… मुंबई उच्च न्यायालयाच्या, निकालाविरोधात सरकार सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावणार!

मीरा भाईंदरमध्ये न्यायालयाची दिशाभूल करून 254 एकर सरकारी जमिनीचा गोलमाल केल्याचे उघडकीस आले आहे. मीरारोड रेल्वे स्थानकाला अगदी लागून असलेला सरकारच्या मालकीचा करोडो रुपयांचा मोक्याचा भूखंड दोन बिल्डरांच्या घशात जाईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. महसूल नोंदणीमध्ये बेकायदा फेरफार करून मे. मीरा रियल इस्टेट सॉल्ट वर्क्स कंपनी आणि मे. इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपन्यांनी जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी खटला चालू होता. या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 30 एप्रिलच्या निकालामुळे जमिनीचा मालकी हक्क बिल्डरांकडे जाऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहे.

मीरारोड रेल्वे स्थानकाला लागून असलेली मौजे भाईंदर येथील जवळपास 254 एकर जमिनीवर मे. मिरा रियल इस्टेट वर्क्स कंपनी आणि मे. इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी यांनी दावा सांगितला होता. या प्रकरणात मागील काही वर्षे सरकारकडून कायदेशीर लढाई सुरू होती. या प्रकरणात केंद्र सरकारचे (मीठ आयुक्त यांचे) अपील फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर जमीन मिरा सॉल्ट वर्क्सच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे सरकारी मालकीची जमीन खासगी डेव्हलपर्सचे (मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स) ताब्यात राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम काय?

राज्य शासनाच्या मते, सदर जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची असून त्यावर जनतेचा आणि पर्यायाने सरकारचा कायदेशीर अधिकार आहे. मीरा भाईंदर येथील 254.88 एकर जमीन ही कोटय़वधी रुपयांची असून ती सरकारी मालकीची आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारी जमिनीवर खासगी हितसंबंध निर्माण होणार असल्यामुळे राज्य शासनाच्या जमिनीवरील मालकीच्या हितासंबंधास बाधा पोहोचणार आहे.

नो डेव्हलपमेंट आणि सीआरझेड असतानाही जमीन बिल्डरांच्या नावावर कशी झाली?

ही मिठागरांची कोट्यवधी रुपयांची जमीन ना विकास क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) आणि सीआरझेड व कांदळवन क्षेत्रात असतानाही ती बिल्डरांच्या नावावर कशी झाली, असा सवाल यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.

ठाणे जिल्हाधिकारी आणि ठाणे न्यायालयाने बिल्डरांचा दावा फेटाळला होता

खासगी बिल्डर विरुद्ध सरकार असा या जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाद यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अपील करण्याचे निर्देश दिले होते. मे. मिरा रिअल इस्टेट, मे. मिरा सॉल्ट वर्क्स कंपनी आणि द इस्टेट इनव्हेस्टमेंट कंपनी यांनी ही जमीन शासकीय नसून खासगी मालकीची असल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱयाकडे अपील केले होते. मात्र 2002 मध्ये जिल्हाधिकाऱयांनी ही मागणी बेकायदा असल्याचे सांगत त्यांची मागणी फेटाळून लावली होती. मे. मिरा सॉल्ट कंपनीचा दावा फेटाळून लावत संपूर्ण जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर 2011 मध्ये ठाणे जिल्हा न्यायालयात या बिल्डरांकडून विशेष याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र 2018 साली तत्कालीन न्यायाधीश बी.एन. इचपुराणी यांनी तो दावा फेटाळून लावत या जमिनीचे मालक हे सरकारच असल्याचे ठणकावून सांगितले. ठाणे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱयांचा आदेश कायम ठेवला.

निर्णय मेंटेनिबिलिटीच्या मुद्द्यावर असताना उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारे दिला

2018 मध्ये द इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट प्रा.लि. आणि द मिरा सॉल्ट कंपनी आणि केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. 30 एप्रिल 2026 रोजी केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांचे अपील फेटाळून ही जागा मिरा सॉल्ट वर्क्स यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाने सरकारला मोठा धक्का बसला. उच्च न्यायालयाच्या निकालात प्रथम अपील हे ग्राह्यतेच्या (मेंटेनेबिलिटी) मुद्द्यावर होते. परंतु उच्च न्यायालयाने ते गुणवत्तेवर निर्णित केले. विविध न्यायालयीन आदेश आणि प्रशासकीय निर्णयांच्या माध्यमातून न्यायालयाने हा निकाल दिल्याने मीरा सॉल्ट वर्क कंपनी आणि मीरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स या खासगी विकासकाचे नाव शासनाच्या जमिनीवर कायम होणार आहे.

मालकी सरकारची… मुंबई महापालिका कोट्यवधीचे भाडे देते बिल्डरांना

याच जमिनींवर कांदळवनाचा ऱ्हास केल्याप्रकरणी 18 जानेवारी 2025 रोजी द इस्टेट इनव्हेस्टमेंट कंपनी आणि मिरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर यांच्यावर मीरा-भाईंदर महापालिकेने गुन्हा दाखल केला होता. मात्र त्यानंतर याच जागेवर तत्कालीन पालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी लाखो ब्रास डेब्रीज टाकण्याची परवानगी दिली. मुंबई महापालिका दहिसर-भाईंदर सीलिंकची उभारणी करत आहे. त्यासाठी हीच जमीन मुंबई महापालिकेने यार्ड बनवण्याकरिता या बिल्डरांकडून भाडय़ाने घेतली आहे. महिन्याला तब्बल साडेतीन कोटी रुपये मुंबई महापालिका या बिल्डरांना भाडे देत असल्याची चर्चा आहे.

गोलमाल काय?

ही जमीन मूळ राज्य शासनाच्या मालकीची असून ती लीजवर देण्यात आली. 1948 पासून या जमिनीच्या नोंदीमध्ये अनेक बदल झाले. सुरुवातीला इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी आणि नंतर मिरा सॉल्ट वर्क्स यांची नावे अभिलेखात घुसवण्यात आली. जमिनीच्या मालकीबाबतच्या अभिलेखात बदल करत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. 1958 मध्ये मिठागरांच्या वापरामुळे सदर जमिनीवर केंद्र सरकारच्या सॉल्ट विभागाचे नाव लावले गेले. यानंतर जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद सुरू झाले आणि प्रकरण न्यायालयात गेले.

बिल्डर लॉबीची नावे समोर आणा – संजय राऊत

शासनाची कोटय़वधींची जमीन इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट व मिरा रियल इस्टेट या कंपन्यांना दिली. हे बिल्डर, या कंपन्यांचे मालक, संचालक कोण? जमीन मिळावी म्हणून कुठून विशेष प्रयत्न झाले याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी जनतेसमोर आणावी. ही जमीन जनतेची आहे. सरकारने ती ताब्यात मिळवावी, अशी मागणी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केली.

जमीन हडपण्याचा प्रयत्न हाणून पाडू – महसूलमंत्र्यांचा इशारा

ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असून न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अनपेक्षित आहे. यासंदर्भात सरकारची भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येणार आहे. महसूल नोंदी बदलून सरकारी जमिनी हडपण्याचे प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू, अशी भूमिका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात मांडली. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कोणतीही कसर सोडणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या मौल्यवान जमिनीवरील राज्याच्या मालकी हक्काचे राज्य सरकार जोरदार संरक्षण करेल. सरकारचा मालकी हक्क सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडला जाईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.