अनेक रिक्षाचालकांना मराठीची साधी ओळखही नाही! परिवहन मंत्र्यांच्या मतदारसंघात 587 रिक्षाचालक परीक्षेत ‘नापास’

महाराष्ट्रातील ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधावा यासाठी राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने मोहीम हाती घेतली असतानाच दस्तुरखुद्द परिवहन मंत्र्यांच्या मतदारसंघातच अनेक रिक्षाचालकांना मराठी भाषेची साधी ओळखही नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मीरा-भाईंदरच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने चालकांच्या मराठी भाषेच्या ज्ञानाची चाचपणी केली. त्यात तुमचे नाव काय?, कोणत्या शाळेत शिकलात? यासारख्या साध्या प्रश्नांना ‘इ का हsss भाई?’ असे प्रतिसवाल रिक्षाचालकांनी केले. मराठीच्या या तोंडी परीक्षेत तब्बल 565 रिक्षाचालक सपशेल फेल झाले आहेत.

ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठीचे बोलता येण्याइतके जुजबी ज्ञान असावे अशी अट राज्याच्या परिवहन विभागाने घातली आहे. अन्यथा या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील अशी ताकीद देण्यात आली आहे. त्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली असून त्याची सुरुवात मीरा-भाईंदरच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयापासून करण्यात आली. मीरा-भाईंदर शहरात आरटीओकडे नोंदणी असलेले बारा हजार ऑटोरिक्षा चालक आहेत. त्यातील 3 हजार 443 रिक्षा चालकांची तपासणी करण्यात आली. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रसाद नलावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. त्यात 587 रिक्षा चालकांना मराठीचे साधे जुजबी ज्ञानही नसल्याचे वास्तव समोर आले. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊनच ही आकडेवारी मांडली. यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रमोद नलावडे उपस्थित होते.

15 ऑगस्टपर्यंत मोहीम

रिक्षाचा बॅज किंवा परमीट मिळवण्यासाठी मराठी भाषा बोलता येणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रातील पंधरा वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा, शाळेचा दाखला, जन्म दाखला, आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड ही कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असून राज्यातील 59 आरटीओ कार्यालयात 15 ऑगस्टपर्यंत ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे.

जन्म दाखल्यात खाडाखोड.. एकाच नोंदणी क्रमांकाचे अनेक जन्मदाखले

माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश फापाळे यांनी मीराभाईंदरमधील रिक्षा चालकांना देण्यात येणाऱया कागदपत्रांबाबत माहिती अधिकार कायद्याखाली विचारणा केली. त्यावेळी त्यांना देण्यात आलेल्या माहितीनुसार मीराभाईंदर महापालिकेच्या काही जन्म दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याची आणि एकाच नोंदणी क्रमांकाचे अनेक जन्मदाखले तयार करून त्याचा वापर वास्तव्याचा दाखला मिळविण्यासाठी केल्याची लेखी कबुलीच देण्यात आली. मराठी येत नसतानाही या रिक्षा चालकांना ही कायदेशीर कागदपत्रे कशी मिळाली?. मराठी बोलता येणे अनिवार्य असतानाही या चालकांना रिक्षाचे परवाने आणि बॅज कसे मिळाले असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते निलेश फापाळे यांनी केला असून या रिक्षाचालकांनी केलेल्या मूळ कागदपत्रांची सखोल चौकशी करा आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले सर्व बॅच आणि परमीट त्वरित रद्द करा अशी मागणी केली आहे.

तुमचं नाव काय? इ का हsss भाई?

तुमचे नाव काय?, कोणत्या शाळेत शिकलात?, रहायला कुठे असता?, भाईंदरला जाणार काय?, रिक्षाभाडे समजते का?, मीटरप्रमाणे पैसे घ्यायला जमते की नाही?, 75 रुपये म्हणजे पन्नासच्या, वीसच्या आणि पाच रुपयाच्या किती नोटा? असे प्रश्न या रिक्षाचालकांना विचारण्यात आले, तेव्हा ‘इ का हsss भाई?’ असा उलटा प्रश्न या रिक्षाचालकांनी अधिकाऱयांना विचारला. ‘हमको ये समझ नही आता’ असे त्यांनी बिनदिक्कतपणे सांगितले. अनेक मराठी प्रश्नांवर तर हे रिक्षाचालक इकडे-तिकडे पाहायला लागले. अधिकारी पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारत होते.