साय-फाय – डिजिटल युगातील अदृश्य शस्त्र

>> प्रसाद ताम्हणकर, [email protected]

आजचे युग हे विज्ञानाचे आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे मानवी जीवन सुसह्य होत असतानाच याच तंत्रज्ञानाचा एक काळा चेहरा आता जगासमोर येऊ लागला आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी नुकतीच एक्स (ट्विटर) वर आपली व्यथा मांडली. त्यांचे चेहरे वापरून तयार केलेले आक्षेपार्ह डीपफेक फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर वणव्यासारखे पसरले होते. एका देशाच्या महिला पंतप्रधानांना जर अशा पद्धतीच्या मानसिक त्रासाला आणि मानहानीला सामोरे जावे लागत असेल, तर सामान्य महिलांच्या सुरक्षिततेचे काय? हा प्रश्न आता जागतिक स्तरावर चर्चेला जात आहे.

डीपफेक हे तंत्रज्ञान डीप लर्निंग आणि फेक या दोन शब्दांपासून बनले आहे. यामध्ये एआयच्या साहाय्याने एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज आणि देहबोली हुबेहुब दुसऱया व्हिडीओमध्ये किंवा फोटोमध्ये चिकटवली जाते. हे इतके वास्तववादी असते की, उघड्या डोळ्यांनी यातला फरक ओळखणे अशक्य होते. मेलोनी यांच्या प्रकरणातही त्यांचे चेहरे अश्लील व्हिडीओवर सुपरइम्पोज करण्यात आले होते, ज्यासाठी त्यांनी आता 1 लाख युरोच्या भरपाईचा दावा केला आहे.

दुर्दैवाने एआयचा वापर करून महिलांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण जगभरात झपाट्याने वाआहे. एका अहवालानुसार, इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या एकूण डीपफेक व्हिडीओंपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक व्हिडीओ हे महिलांचे आणि तेही अश्लील स्वरूपाचे असतात. अनेकदा वैयक्तिक वादातून किंवा बदनामी करण्याच्या उद्देशाने महिलांचे मॉर्फ केलेले फोटो पसरवले जातात. सेलिब्रिटींपासून ते महाविद्यालयीन तरुणींपर्यंत कोणालाही यातून सोडले जात नाही. यामुळे संबंधित महिलेला प्रचंड मानसिक धक्का, सामाजिक बहिष्कार आणि नैराश्याचा सामना करावा लागतो. एखाद्याच्या प्रतिमेचा वापर त्याच्या परवानगीशिवाय करणे हा मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे, जो एआयमुळे अधिक सोपा झाला आहे.

या घटनांमुळे आता गुगल, मेटा, एक्स आणि विविध एआय जनरेटर कंपन्यांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. केवळ तंत्रज्ञान विकसित करून हात झटकणे आता या कंपन्यांना परवडणारे नाही. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसह हिंदुस्थानातही एआयसंदर्भात कडक कायदे बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आक्षेपार्ह आशय अपलोड होताच तो आपोआप ओळखून ब्लॉक करण्याची जबाबदारी आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची आहे. एआयद्वारे तयार केलेल्या प्रत्येक फोटोवर किंवा व्हिडीओवर तसा स्पष्ट उल्लेख (sंatाrस्arक्) असणे आता अनिवार्य करण्याची मागणी होत आहे.

तंत्रज्ञान हे दुधारी शस्त्र आहे. त्याचा वापर कसा करायचा हे मानवावर अवलंबून असले तरी त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. डीपफेक तयार करणाऱया आणि ते पसरवणाऱया व्यक्तींना अजामीनपात्र गुन्हा मानून कठोर शिक्षा व्हायला हवी. मेलोनी यांनी घेतलेला कायदेशीर पवित्रा हा अशा गुन्हेगारांसाठी मोठा इशारा आहे. सोशल मीडियावर दिसणारी प्रत्येक गोष्ट खरी नसते, हे सामान्यांनी ओळखायला हवे. संशयास्पद वाटल्यास रिव्हर्स इमेज सर्चसारख्या सहज उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करावा. जर कोणाचा असा फोटो व्हायरल झाला, तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने तो तातडीने (24 तासांच्या आत) हटवण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करावी. एआय निर्मात्यांनी सुरुवातीलाच अशा सॉफ्टवेअरमध्ये सेफ्टी गार्डस् बसवले पाहिजेत, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा अश्लील कंटेंटसाठी वापरता येणार नाही.

जॉर्जिया मेलोनी यांचे प्रकरण हे केवळ एका राजकारण्याचे प्रकरण नाही, तर ते डिजिटल सन्मानाचे युद्ध आहे. तंत्रज्ञान प्रगतीसाठी असावे, कोणाचे चारित्र्यहनन करण्यासाठी नाही. जर आपण वेळेत जागे झालो नाही, तर भविष्यात सत्य आणि बनावट यातील फरक पुसट होईल व त्याचा सर्वाधिक फटका समाजातील अर्ध्या लोकसंख्येला म्हणजेच महिलांना बसेल. सुरक्षित इंटरनेट हा केवळ हक्क नसून ती काळाची गरज आहे. आपण सर्वांनी मिळून या डिजिटल विकृतीविरुद्ध लपाहिजे, तरच तंत्रज्ञानाचा खऱया अर्थाने मानवी कल्याणासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी वापर शक्य होईल.