हिंदुस्थानात संसद नाही, तर संविधान सर्वोच्च; श्रीलंका दौऱ्यावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे वक्तव्य

हिंदुस्थानात घटनात्मक लोकशाही ही कोणत्याही एका केंद्राभोवती फिरणारी नसून, देशात संसद नव्हे तर संविधान सर्वोच्च आहे, असे वक्तव्य माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी केले आहे. कोलंबो विद्यापीठात आयोजित १९ व्या सुजाता जयवर्धने स्मृती व्याख्यानात ते बोलत होते. टीव्ही९ भारतवर्षने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, संसद (कायदेमंडळ), कार्यपालिका (सरकार) आणि न्यायपालिका हे तिन्ही स्तंभ संविधानापेक्षा मोठे नाहीत. या तिन्ही संस्थांना संविधानातूनच अधिकार प्राप्त होतात आणि त्या सर्व संविधानाच्या चौकटीत बांधलेल्या आहेत.

गवई म्हणाले, घटनात्मक लोकशाहीत कोणत्याही एका संस्थेला अमर्याद अधिकार नसतात. ही एक सुनियोजित व्यवस्था असून यामध्ये सत्तेचे योग्य वाटप आणि मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हिंदुस्थानी घटनात्मक व्यवस्थेत संसद कोणत्याही अर्थाने सर्वोच्च नाही, तर केवळ संविधानच आपली सर्वोच्चता मान्य करते.

संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या भाषणाचा संदर्भ देत गवई म्हणाले की, प्रत्येक संस्थेचे स्वतःचे कार्यक्षेत्र निश्चित आहे. प्रत्येक संस्था आपापल्या क्षेत्रात सर्वोच्च असली, तरी ती केवळ संविधानाने दिलेल्या मर्यादेपर्यंतच काम करू शकते.