Suvendu Adhikari in Action Mode| नुकत्याच पार पडलेल्या शपथविधी सोहळ्यानंतर आता पश्चिम बंगालचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांंनी आता धडाकेबाज निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपली ताकद दाखवायला सुरुवात केली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मनमानीपणे येण्या-जाण्याचे दिवस आता संपले आहेत. सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारमध्ये मनमानी आणि दुपारी १२:०० नंतर कार्यालय सोडणे यापुढे सहन केले जाणार नाही.
मंगळवारी, राज्य सरकारने या संदर्भात कडक सूचना जारी केल्या. या आदेशानुसार न्याय विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयात येण्याची आणि जाण्याची वेळ अनिवार्य करण्यात आली आहे. तांत्रिकदृष्ट्या, अशा वेळा यापूर्वीही निश्चित केल्या गेल्या असल्या तरी, सूत्रांच्या मते, या नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा अर्थ यावेळी अधिक कठोर अंमलबजावणी असा आहे. हा नियम हळूहळू इतर सरकारी विभागांनाही लागू केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.
सरकारी आदेश काय आहे?
मंगळवारी, रायटर्स बिल्डिंगमध्ये कार्यरत असलेल्या न्याय विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक निर्देश जारी करण्यात आला. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, प्रत्येकाने सकाळी १०:१५ पर्यंत कार्यालयात पोहोचले पाहिजे. कोणालाही सायंकाळी ५:१५ पूर्वी कार्यालय सोडण्याची परवानगी नाही. अधिकृत अधिसूचनेत पुढे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सर्व शासकीय कामे कार्यक्षमतेने आणि विहित वेळेत पूर्ण व्हावीत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्देश जारी करण्यात आला आहे.
हे पाऊल का उचलण्यात आले?
हे देखील उघडकीस आले आहे की, कार्यालयाच्या निश्चित वेळा असूनही, उपस्थितीबाबत कठोरतेचा स्पष्ट अभाव होता. या समस्येबाबत विविध विभागांमध्ये बऱ्याच काळापासून असंख्य तक्रारी जमा झाल्या होत्या. अनेकांनी असा आरोप केला की, कर्मचारी त्यांना पाहिजे तेव्हा कार्यालयात येत आणि त्यांच्या मर्जीनुसार निघून जात. अशा तक्रारी काही नवीन नाहीत. काही व्यक्तींच्या बेजबाबदार वृत्तीमुळे अनेकदा संपूर्ण कर्मचारी वर्गाच्या प्रतिष्ठेला डाग लागतो.
Comments are closed.