रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लावरोव यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली, युक्रेन आणि पश्चिम आशियावर झाली महत्त्वपूर्ण चर्चा

नवी दिल्ली. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत भारत-रशिया संबंध अधिक दृढ करण्यावरही भर देण्यात आला. संवादादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, कोणत्याही संकटावर युद्धातून तोडगा निघत नाही तर केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरीनेच शक्य आहे. संवादातूनच शाश्वत शांतता अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

वाचा:- एमएलसी पोटनिवडणुकीत आरजेडीच्या विजयानंतर, तेजस्वीने बॅलेट पेपरवर हल्ला केला, म्हणाले – “ईव्हीएम काढून टाकले तर एनडीएचा खेळ संपला”

पुतिन यांना संदेश दिला

पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2025 मध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भेटीनंतर लावरोव्ह यांनी पंतप्रधान मोदींना दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील प्रगतीची माहिती दिली. या काळात मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना त्यांचा विशेष संदेश आणि शुभेच्छाही पाठवल्या. दोन्ही देशांमधील व्यापार, ऊर्जा आणि धोरणात्मक भागीदारी वाढविण्यावरही चर्चा झाल्याचे समजते.

जयशंकर आणि लावरोव यांची स्वतंत्र बैठक

तत्पूर्वी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सर्गेई लावरोव यांचीही भेट घेतली. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. जयशंकर यांनी या भेटीचे सोशल मीडियावर “अर्थपूर्ण” वर्णन केले. ते म्हणाले की भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष धोरणात्मक भागीदारी सतत मजबूत होत आहे आणि दोन्ही देश गुंतवणूक, कनेक्टिव्हिटी आणि कौशल्य विकास यासारख्या क्षेत्रात एकत्र काम करत आहेत.

वाचा:- 'फिटनेस आयकॉन प्रतीक यादव' कोणत्या आजाराने दीर्घकाळ झगडत होता, त्यालाही तीन दिवसांपूर्वी मेदांता येथे दाखल करण्यात आले होते.

ब्रिक्स बैठकीसाठी अनेक नेते भारतात पोहोचले

भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी लावरोव्ह आले आहेत. अब्बास अराघची, मौरो व्हिएरा आणि रोनाल्ड लमोला यांच्यासह अनेक देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होत आहेत. परिषदेत जागतिक तणाव, आर्थिक सहकार्य आणि प्रादेशिक सुरक्षा हे मुद्दे प्रमुख असतील, असे मानले जात आहे.