निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवणाऱ्यांना चोख उत्तर, एसआयआरवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या राहुल-अखिलेश यांनी माफी मागावी: केशव मौर्य

लखनौ. निवडणूक आयोगाच्या SIR बाबत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (एसआयआर) मोहिमेला पूर्णपणे वैध ठरवले आहे. याबाबत आता भाजप नेत्यांकडून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना घेरले जात आहे. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य म्हणाले की, राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर नेत्यांनी जनतेची आणि निवडणूक आयोगाची माफी मागावी.

वाचा :- सपा राजवटीत 'तारांवर कपडे सुकवण्याबद्दल' मुख्यमंत्री योगींनी टोमणा मारला, मग अखिलेश यांनी प्रत्युत्तर दिले, म्हणाले- भाजपमध्ये आता करंट नाही.

केशव प्रसाद मौर्य यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर मिळाले आहे. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी आणि तेजस्वी यादव यांच्यासह अन्य विरोधी नेत्यांनी जनतेची आणि निवडणूक आयोगाची माफी मागावी.

निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेला गोत्यात उभे करण्याचा दुष्प्रयत्न या नेत्यांनी सातत्याने केला आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा तर डागाळलीच पण लोकांच्या मनात लोकशाहीबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचे पापही केले.

निवडणूक आयोगाची संपूर्ण SIR प्रक्रिया कायदेशीर आणि घटनात्मक म्हणून घोषित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर मिळाले आहे. राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, सुश्री ममता बॅनर्जी आणि श्री तेजस्वी यादव यांच्यासह उर्वरित विरोधी नेते…

— केशव प्रसाद मौर्य (@kpmaurya1) 27 मे 2026

वाचा :- सीबीएसई परीक्षेच्या निकालात भयंकर फेरफार झाल्यामुळे देशातील लाखो मुले आणि त्यांचे पालक धक्का बसले आहेत: राहुल गांधी

त्यांनी पुढे लिहिले की, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की 'निरोगी लोकशाही'साठी मतदार यादीचे शुद्धीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विरोधकांनी या प्रकरणातील क्षुद्र राजकारण सोडून तुष्टीकरणाच्या वरती उठून लोकशाही आणि राष्ट्रहिताचा आदर करण्याची शपथ घ्यावी.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (एसआयआर) मोहिमेला न्यायालयाने पूर्णपणे वैध ठरवले आहे. नागरिकत्व तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, मात्र हा अधिकार केवळ मतदार यादीतील नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळण्यापुरता मर्यादित असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मतदार यादीतून नाव हटवल्याचा अर्थ ती व्यक्ती भारताची नागरिक राहिली नाही असा होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.