Iran US War – मोठी बातमी! इराणची नाकाबंदी हटवण्यास अमेरिका तयार, बदल्यात होर्मुझ खुलं होणार

इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाणीने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेसोबत सुरू असलेला लष्करी संघर्ष संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने एका प्राथमिक आणि अनौपचारिक सामंजस्य कराराचा (एमओयू) मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण मसुद्यानुसार, इराण येत्या एका महिन्याच्या कालावधीत धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी व्यापारी जहाजांची वाहतूक पूर्ववत करण्यास तयार झाला आहे.

या प्राथमिक कराराच्या अटींनुसार, अमेरिका इराणच्या सीमावर्ती भागातून आपले सैन्य मागे घेईल आणि लागू केलेली नौदल नाकेबंदी देखील पूर्णपणे संपवेल. मात्र, या अनौपचारिक करारामध्ये सध्या केवळ व्यापारी जहाजांचाच समावेश असून लष्करी जहाजांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांच्या वाहतुकीवर आणि हालचालींवर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी इराण ओमान देशासोबत सहकार्य करणार आहे. यासोबतच, कोणत्याही ठोस पडताळणीशिवाय आणि पुराव्याशिवाय कोणतीही लष्करी कारवाई केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका तेहरानने मांडली आहे.

इराणी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्राथमिक मसुद्याचे रूपांतर जर पुढील 60 दिवसांत अंतिम करारामध्ये झाले, तर त्याला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) कायदेशीर बंधनकारक ठराव म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते. इराण आणि अमेरिका यांच्यात तीव्र तणाव निर्माण झाल्यानंतर चालू वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात दोन्ही देशांमध्ये अप्रत्यक्ष वाटाघाटी सुरू झाल्या होत्या, त्यावर हा सामंजस्य करार समोर आला आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते, ज्याचे रूपांतर नंतर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील थेट संघर्षात झाले. या संपूर्ण वादात पाकिस्तानने दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थ म्हणून अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे आखाती प्रदेशातील सागरी जलवाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली होती आणि परिणामी अमेरिकेला या संघर्षात थेट उतरावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर आता झालेल्या या प्राथमिक करारामुळे आखाती देशांमधील तणाव निवळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.