सरकार लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्याचे कारणं शोधतंय, रोहिणी खडसेंचं टीकास्त्र

जळगाव: राज्यातील बहुचर्चित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या तब्बल 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवले गेले आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी आक्षेप घेतला आहे. मोठमोठे टेंडर काढले जात आहे, सत्ताधारी लोकांच्या परदेश वाऱ्या व्यवस्थित चालू आहेत. जाहिरातींवर सर्रासपणे पैसा खर्च केला जातो, या सगळ्या गोष्टींसाठी सरकारकडे पैसे आहेत पण लाडक्या बहिणींना मिळणारे 1500 रुपये सत्ताधारी लोकांच्या डोळ्यात का खुपत आहेत ? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सरकार लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्याचे कारणं शोधतंय : रोहिणी खडसे

याबाबत अधिक बोलताना खडसे म्हणाल्या की, 2024 साली निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली. सरसकट सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल असे तेव्हा सांगितले गेले होते. निवडणुका होत्या म्हणून सुमारे 2.34 कोटी ते 2.48 कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ दिला गेला. त्यानंतर निवडणुका झाल्या आणि 2025 साली सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी सुरू केली. वेगवेगळे निकष लावून जवळपास 26 लाख महिलांना अपात्र असल्याचे सांगण्यात आले. आता 2026 मध्ये ई केव्हायसीची अट शासनाने लावली आहे. यात सुमारे 80 लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली, त्यामुळे लाभार्थी संख्या 2.48 कोटींवरून 1.68 कोटींवर आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

शासन हळूहळू लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करत आहे का ? आता कोणत्याही निवडणुका नसल्या कारणाने लाडक्या बहिणींचे महत्त्व कमी झाले आहे का ? काम सरो वैद्य मरो असे काही शासनाला वाटत आहे का ? लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये देणे जड झाले आहेत म्हणून तर महिलांची संख्या या योजनेतून कमी केली जात नाही ना असे असंख्य प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे असंही रोहिणी खडसे म्हणाल्या.  आज इतकी महागाई या सरकारने वाढवून ठेवली आहे, या महागाईच्या काळात 1500 रुपये दिलासा देणारे ठरले असते, त्यांच्या संसाराला थोडा हातभार लागला असता. पण सरकार लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्याचे कारणं शोधत आहे अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

मनसेचे राजू पाटील काय म्हणाले?

मनसेचे नेते माजी आमदार राजू पाटील यांनी देखील या मुद्यावर भूमिका मांडली आहे. एक्स प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत त्यांनी म्हटलं की, गेल्या २२/२३ महिन्यांपासून राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. आता त्यापैकी जवळपास ८० लाख लाडक्या बहीणी अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. मतांच्या लाचारीसाठी,निवडणूका जिंकण्यासाठी पात्र-अपात्रतेची पुरेशी खातरजमा न करताच थेट खात्यात पैसे जमा केल्याने करदात्यांच्या पैशांची मोठी उधळपट्टी झाली आहे. अटी व नियमांची पूर्तता न केल्यामुळेच सुमारे ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. घाईघाईने केलेल्या 26000 ते 30000 कोटींच्या अतिरिक्त आर्थिक उधळपट्टीला जबाबदार कोण ?

आणखी वाचा