गेल्या वर्षी ७.७ टक्के विकास दर.

आव्हानात्मक स्थितीतही शेवटच्या तिमाहीत प्रगती : वस्तू उत्पादन, सेवा क्षेत्रांची गेल्या आर्थिक वर्षात उत्तम वाढ स्पष्ट

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

नुकत्याच पार पडलेल्या आर्थिक वर्ष 2025-2026 मध्ये भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात 7.7 टक्के दराने वाढ झाली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या आणि शेवटच्या तिमाहीत, जागतिक स्थिती आव्हानात्मक असतानाही देशाने 7.8 टक्के दराने विकास साधला आहे, अशी आकडेवारी केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केली आहे.

2024-2025 या आर्थिक वर्षात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न विकासाचा दर 7.1 टक्के इतका होता. मात्र, गेल्या वर्षी त्यात 0.6 टक्के अशी समाधानकारक वाढ दिसून आली आहे. चौथ्या तिमाहीत विकासदर घसरेल, अशी शक्यता काही तज्ञांनी व्यक्त केली होती. तथापि, तो अधिकच वेगाने वाढल्याने एकंदर वर्षाची सरासरी 7.7 टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे, असे प्रतिपादन माहितीत केले गेले. त्याच्या मागच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत विकासदर 7 टक्के होता. त्यातही गेल्या आर्थिक वर्षात मोठी वाढ झाली आहे.

जीव्हीएमध्येही समाधानकारक वाढ

जीव्हीए (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडिशन) हा अर्थव्यवस्थेच्या सुस्थिरतेचा एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो. या आधारावरही अर्थव्यवस्थेत 7.9 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. ही वाढ त्याच्या मागच्या वर्षात 7.3 टक्के इतकी होती. तर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत जीव्हीए निर्देशांक 7.9 टक्के राहिला असून त्याच्या मागच्या वर्षीच्या याच तिमाहीत तो 7.1 टक्के इतका नोंदला गेला होता.

नॉमिनल विकासदरात अधिक वाढ

नॉमिनल विकास दरात मात्र (जो विद्यमान किमतींच्या आधारावर नोंदला जातो) गेल्या आर्थिक वर्षात त्याच्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेने काहीशी घट झाल्याचे झाल्याचे दिसत आहे. 2025-2026 या आर्थिक वर्षात (गेल्या आर्थिक वर्षात) तो 8.9 टक्के इतका राहिला. त्याच्या मागच्या वर्षात तो 9.8 टक्के होता. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत हा दर 9.1 टक्के, तर त्याच्या मागच्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत तो 9.5 टक्के इतका होता, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

वस्तू उत्पादन-सेवा क्षेत्रांची आघाडी

गेल्या वर्षीच्या विकासात वस्तू-उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र यांची आघाडी राहिल्याचे दिसून येत आहे. या दोन्ही क्षेत्रांचा विकास अनुक्रमे 10.7 टक्के आणि 9.3 टक्के या दरांनी झाला आहे. व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक आणि दूरसंचार सेवा यांचा विकास दर 11 टक्के राहिला. त्याच्या मागच्या वर्षात तो केवळ 6.6 टक्के होता. वित्तक्षेत्र आणि मालमत्ता विकास क्षेत्राची वाढ 10.4 टक्के या प्रमाणात झाली आहे, जी त्याच्या मागच्या वर्षात 10 टक्के होती, असे दिसून येत आहे.

काही क्षेत्रांची मंदगती

कृषीक्षेत्राचा विकास दर गेल्या आर्थिक वर्षात 3 टक्के राहिला, जो त्याच्या मागच्या वर्षात 4.2 टक्के होता. खाणक्षेत्राचा विकासदर 5.2 टक्के राहिला, जो 11.7 टक्के होता. वीज, इंधन वायू आणि युटिलिटी क्षेत्रांचा विकास दर 1.7 टक्के राहिला, जो त्याच्या मागच्या वर्षात 2.9 टक्के होता. संरक्षण आणि सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रांचा विकास दर 5 टक्के राहिल्याची माहिती दिली गेली.

देशांतर्गत मागणी बळकट

आर्थिक वर्ष 2025-2026 च्या समाधानकारक विकासदराचे प्रमुख वैशिष्ट्या देशांतर्गत मागणीची बळकटी हे राहिले आहे. ग्राहकखर्चातही वाढ झाली असून तो दर 7.1 टक्के आहे. त्याच्या मागच्या वर्षात तो 5.6 टक्के होता. घरगुती मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली, असा याचा अर्थ आहे. गुंतवणुकीतही वाढ झाली असून स्थूल स्थिर भांडवल निर्मिती निर्देशांक (जीएफसीएफ) गेल्या आर्थिक वर्षात 10.8 टक्के राहिला आहे. त्याच्या मागच्या वर्षात तो केवळ 6.2 टक्के होता. एकंदर, गेल्या आर्थिक वर्षात आव्हाने असूनही आर्थिक प्रगती समाधानकारक राहिली.

अपेक्षेपेक्षा विकासदर अधिक

ड केंद्र सरकारच्या सुधारीत अनुमानापेक्षाही गेल्या वर्षीचा विकासदर अधिक

ड देशांतर्गत मागणी बळकट राहिल्याने आव्हानात्मक काळातही मोठी प्रगती

ड गेल्या वर्षी कृषी आणि खाणक्षेत्र वगळता सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसून आली वाढ