मेस्सी इव्हेंट प्रकरणी माजी मंत्री अरुप बिस्वास यांना दिलासा!

कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालचे माजी मंत्री अरुप बिस्वास यांना लिओनेल मेस्सीच्या 'गॉट इंडिया टूर' कार्यक्रमातील कथित अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणात 17 ऑगस्टपर्यंत कोणत्याही सक्तीच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा दिला. मात्र, न्यायालयाने या दिलासासोबत अनेक कठोर अटीही घातल्या आहेत.

न्यायमूर्ती सौगता भट्टाचार्य म्हणाले की, तपास यंत्रणा कायद्यानुसार तपास सुरू ठेवेल. अरुप बिस्वास यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावल्यास त्यांना तपास यंत्रणेसमोर हजर राहावे लागेल. तसेच, तपास यंत्रणेला त्यांना किमान ४८ तास अगोदर नोटीस द्यावी लागेल.

अरुप बिस्वास तपासात पूर्ण सहकार्य करतील, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. जर त्याने नोटीसला उत्तर दिले नाही तर पोलिस ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू शकतात.

उच्च न्यायालयाने अरुप बिस्वास यांना सात दिवसांत त्यांचा पासपोर्ट कनिष्ठ न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्याला निवासी क्षेत्राबाहेर जाता येणार नाही.

हे प्रकरण गेल्या वर्षी 13 डिसेंबर रोजी सॉल्ट लेक येथील युवा भारती क्रीडांगण येथे आयोजित लिओनेल मेस्सीच्या 'गॉट इंडिया टूर' कार्यक्रमातील कथित गोंधळ आणि गर्दी व्यवस्थापनातील अनियमिततेशी संबंधित आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव कार्यक्रमादरम्यान गोंधळ झाला आणि मेस्सीला वेळेआधीच कार्यक्रम सोडावा लागला, असा आरोप आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने टिप्पणी केली की इतर शहरांमध्ये कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पडला, परंतु कोलकातामधील गोंधळामुळे शहराच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली. अंतरिम दिलासा देणे म्हणजे आरोपांचे गांभीर्य कमी करणे असा होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अरुप बिस्वास आणि मेस्सी यांच्यातील कथित जवळीकांवरही प्रश्न उपस्थित केले आणि कोलकात्यातच कार्यक्रमादरम्यान अराजक का पसरले, असा सवाल केला.

मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता यांच्या वकिलाने न्यायालयात दावा केला की या कार्यक्रमासाठी 70,000 तिकिटे जारी करण्यात आली होती, त्यापैकी 22,000 तिकिटे एकट्या अरुप बिस्वास यांनी त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील लोकांसाठी घेतली होती. ही तिकिटे विविध क्लबच्या माध्यमातून विकल्याचा आरोप वकिलाने केला आहे.

उच्च न्यायालयाने बिधाननगर पोलीस आयुक्तालयाला या प्रकरणाचा निःपक्षपातीपणे तपास करून कार्यक्रम नीट का होऊ शकला नाही, याचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. चार आठवड्यांत तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

विशेष म्हणजे अटकेची शक्यता पाहता माजी मंत्री अरुप बिस्वास यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी मुख्य आयोजक सताद्रू दत्ता यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी अरुप बिस्वास आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता.