30% इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क लागू होणार नाही, काय परिणाम होईल?

इथेनॉल पेट्रोलचा वापर वाढवून ते स्वस्त करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. देशात 22 ते 30 टक्के इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवर आता उत्पादन शुल्क लागणार नसल्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. म्हणजेच ३० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असलेले पेट्रोल आता स्वस्त होऊ शकते. देशात जैवइंधनाचा वापर वाढवून आयात कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यात अशी अट घालण्यात आली आहे की अशा प्रकारे बनवलेले पेट्रोल म्हणजेच मिश्रित पेट्रोल ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) च्या मानकांची पूर्तता आणि पालन करावे लागेल.

ही सवलत पेट्रोलवर 22 टक्के, 25 टक्के, 27 टक्के आणि 30 टक्के इथेनॉलवर लागू असेल. विद्यमान E20 मिश्रणाच्या पलीकडे जाणे आणि तेलाच्या संकटात थोडासा दिलासा देणे हे ध्येय आहे. आम्ही तुम्हाला सांगूया की अलीकडे BIS ने E22, E25, E27 आणि E30 पेट्रोलसाठी मानक जारी केले आहेत. 15 मे 2026 पासून लागू होणाऱ्या या मानकांमध्ये, इथेनॉल एकाग्रता, ऑक्टेनची आवश्यकता, सल्फर सामग्री, चाचणी प्रोटोकॉल आणि सुरक्षा नियमांबद्दल माहिती दिली आहे.

हेही वाचा : तेल कंपन्यांना सरकार देणार 10,000 कोटींची मदत, काय आहे योजना?

उत्पादन शुल्क किती लागते?

आम्ही तुम्हाला सांगतो की केंद्र सरकार सामान्यत: डिझेल आणि पेट्रोल या दोन्हींवर 10 ते 30 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारते. मार्च 2026 मध्ये केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले होते, त्यानंतर पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क फक्त 3 रुपये राहिले आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 0 रुपये झाले. या निर्णयापूर्वी एक लिटर पेट्रोलवर 13 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. मात्र, हे शुल्क कंपन्यांना भरावे लागले, तरच त्यांना थेट दिलासा मिळतो.

अलीकडेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीही सांगितले होते की, भारत लवकरच 85 टक्के इथेनॉल असलेले पेट्रोल बाजारात आणणार आहे. ते म्हणाले की, हे पेट्रोल सामान्य म्हणजे E20 पेट्रोलपेक्षा सुमारे 20 रुपयांनी स्वस्त मिळेल. 2026 मध्येच 50 ते 100 पेट्रोल पंप उघडण्याची सरकारची योजना आहे जिथे E85 पेट्रोल उपलब्ध आहे आणि 2027 मध्ये अशा पेट्रोल पंपांची संख्या 5 हजारांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.

हेही वाचा: 3 महिन्यांत 19470 कोटींचा नफा, तेल कंपन्यांची खरी कमाई उघड

ऑगस्ट 2025 मध्येच, भारत सरकारने सांगितले होते की 2014-15 ते जुलै 205 पर्यंत भारतीय तेल कंपन्यांनी इथेनॉल मिश्रणाद्वारे 1.44 लाख कोटी रुपयांची बचत केली होती. मात्र, इथेनॉलयुक्त पेट्रोलच्या वापरामुळे वाहनांच्या मायलेजबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असले तरी सरकारने अशा गोष्टी फेटाळून लावल्या आहेत.