भारतात इलेक्ट्रिक वाहन क्रांती घडवून आणत आहे! 'पीएम ई-ड्राइव्ह योजना' म्हणजे काय? सविस्तर जाणून घ्या

देशातील हरित आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने सप्टेंबर 2024 मध्ये PM E-Drive (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना सुरू केली होती. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, प्रदूषण कमी करणे आणि ई-वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेसाठी 10,900 कोटी.

यापूर्वी केंद्र सरकारने FAME आणि EMPS-2024 सारख्या योजना लागू केल्या होत्या. त्या योजनांमुळे देशात इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांचा वापर वाढला. याच अनुभवावर आधारित पीएम ई-ड्राइव्ह योजना सुरू करण्यात आली असून ती सध्या देशभरात लागू केली जात आहे.

100 किमी रेंज आणि पेट्रोल बॅकअप! सामान्य बजेटमध्ये बसण्यासाठी नवीन प्लग-इन हायब्रिड कार; पियुष गोयल यांचा खुलासा

या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, ई-रिक्षा, ई-कार्ट, इलेक्ट्रिक बस, ट्रक आणि रुग्णवाहिका यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. पात्र वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना बॅटरी क्षमतेनुसार अनुदान दिले जाते. त्यामुळे वाहनांची खरेदी किंमत कमी होऊन ग्राहकांना आर्थिक फायदा होतो. त्यामुळे अनेक नागरिक पारंपरिक इंधनाच्या वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय स्वीकारू लागले आहेत.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे देशभरात सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारणे. यापूर्वी अनेक ग्राहक चार्जिंग सुविधांअभावी ई-वाहने खरेदी करण्यास टाळाटाळ करत होते. मात्र, आता सरकार चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार करत असल्याने ई-वाहनांचा वापर अधिक सोपा होत आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठीही ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. भारतीय वाहन उत्पादक नवीन इलेक्ट्रिक मॉडेल्स विकसित करत आहेत, तर बॅटरी उत्पादन आणि संबंधित उद्योगांमध्येही गुंतवणूक वाढत आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळत आहे.

JioEV चा नवा धमाका! 4G, Wi-Fi आणि RFID वैशिष्ट्यांसह स्मार्ट EV चार्जर लाँच; किंमत जाणून घ्या

एकूणच, पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ही भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित वाहतूक धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि भविष्यात देशातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजाराला आणखी मजबूत करण्याची क्षमता आहे.