हा बदल का केला जात आहे?
सध्या ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता संपत असताना लोकांना त्याच्या नूतनीकरणासाठी आरटीओ कार्यालयात जावे लागते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ तर वाया जातोच शिवाय सरकारी कार्यालयांवर अतिरिक्त कामाचा ताणही वाढतो. सरकारचा असा विश्वास आहे की परवान्यांची वैधता वाढवल्याने प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल आणि सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी लोकांना अधिक सुविधा मिळेल. 'इज ऑफ लिव्हिंग' म्हणजेच नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सोपे करण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलले जात आहे.
राज्यांनी चिंता व्यक्त केली
मात्र, काही राज्य सरकारांनी या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, परवाना नूतनीकरणाची संख्या कमी केल्यास शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. पण केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या बदलाचा राज्यांच्या उत्पन्नावर फारसा परिणाम होणार नाही आणि त्याचे फायदे खूप जास्त होतील.
वाहन हस्तांतरण प्रक्रियाही सुलभ होईल
सरकार केवळ ड्रायव्हिंग लायसन्सच नाही तर जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित प्रक्रियाही सोपी करण्याची तयारी करत आहे. सध्या वाहन विकल्यानंतर किंवा खरेदी केल्यानंतर मालकी हस्तांतरणासाठी अनेक औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतात. नवीन प्रस्तावानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करता येणार आहे. यामुळे वाहनधारकांना घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून वाहन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असून परिवहन कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल
रस्ता सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सरकार 'निगेटिव्ह पॉइंट सिस्टम' लागू करण्याचा विचार करत आहे. या प्रणालीअंतर्गत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांच्या परवान्यांवर निगेटिव्ह पॉइंट नोंदवले जातील. विहित मर्यादेपेक्षा अधिक निगेटिव्ह पॉइंट्स जर ड्रायव्हरवर जमा झाले तर त्याचा ड्रायव्हिंग लायसन्स कायमचा निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो. त्यामुळे बेदरकारपणे वाहन चालवण्याला आळा बसण्यास मदत होईल.
नवीन नियम कधी लागू होणार?
सध्या, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या प्रस्तावित बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, डिजिटल इंडिया आणि परिवहन सेवेच्या आधुनिकीकरणावर सरकारचे वाढते लक्ष लक्षात घेता या सुधारणांबाबत येत्या काळात अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे.
Comments are closed.