PMO च्या मते, या योजनेने लॉन्च झाल्यापासून देशभरात सुमारे 15 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांनाही औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.
योजनेंतर्गत, पहिल्यांदा काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 15,000 रुपयांपर्यंतची प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते, जेणेकरून त्यांना नोकरीच्या सुरुवातीला आर्थिक मदत मिळू शकेल.
त्याच वेळी अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या नियोक्त्याना प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यावर दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाते, जेणेकरून रोजगार निर्मितीला चालना मिळू शकेल.
उत्पादन क्षेत्राला आर्थिक विकासाचा मुख्य आधार मानून सरकारने या क्षेत्रातील नोकरदारांना चार वर्षांसाठी प्रोत्साहन देण्याची तरतूद केली आहे. इतर क्षेत्रातील नोकरदारांना दोन वर्षांसाठी हा लाभ मिळेल.
सरकारचे म्हणणे आहे की ही योजना रोजगाराच्या नेतृत्वाखालील वाढीला चालना देण्यासाठी आणि दर्जेदार औपचारिक रोजगाराच्या रूपात तरुणांना आर्थिक प्रगतीचे फायदे पोहोचविण्याची आपली वचनबद्धता दर्शवते.
99,446 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह ही योजना ऑगस्ट 2025 पासून लागू करण्यात आली. दोन वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारच्या मते, योजनेच्या एकूण लक्ष्यित लाभार्थ्यांमध्ये सुमारे 1.92 कोटी तरुणांचा समावेश असेल जे पहिल्यांदाच औपचारिकपणे काम करण्यास सुरुवात करतील.
औपचारिक रोजगाराचा विस्तार करून, सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज मजबूत करून आणि कामगार आणि नियोक्ते दोघांनाही पाठिंबा देऊन विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
आंबा उत्पादकांच्या समस्यांवर कुमारस्वामींनी शिवराजांना लिहिले पत्र, मागितली मदत!
Comments are closed.