बंदीविरोधात टेलिग्रामने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तत्काळ दिलासा देण्यास नकार : सरकारचा निर्णय वापरकर्त्यांवर परिणाम करणारा असल्याचे सीईओंचे मत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामने केंद्र सरकारच्या बंदीसंबंधीच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारने नीट-यूजी पुनर्परीक्षेपूर्वी अॅपवर तात्पुरती बंदी घातली होती. न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. मात्र, त्यांना तत्काळ दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दर्शवला आहे.

राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (एनटीए) मंगळवारी टेलिग्रामवरील सरकारी बंदीची घोषणा केली होती. ही बंदी 22 जून 2026 पर्यंत लागू राहील. टेलिग्रामचे मेसेज-एडिटिंग फीचर देखील 30 जूनपर्यंत बंद करण्यात आले आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, गूगल आणि अॅपलनेही प्ले स्टोअरवरून टेलिग्राम अॅप काढून टाकले आहे. याप्रकरणी टेलिग्रामच्या सीईओंनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. ‘हा निर्णय पेपर लीक करणाऱ्यांना नव्हे, तर भारतातील 15 कोटींहून अधिक टेलिग्राम वापरकर्त्यांवर परिणाम करणारा आहे. या बंदीमुळे काहीही थांबणार नाही. पेपर लीक करणारे इतर अॅप्सकडे वळतील’, असे ते म्हणाले.

देशात पहिल्यांदाच पेपर लीक होण्याच्या भीतीमुळे एका अॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे. काही लोक पेपरफुटीच्या अफवा पसरवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्यासाठी अॅपचा वापर करत होते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. फसवणूक करणारे सोशल मीडियाचा गैरवापर करत असल्याने ‘दुसरा पर्याय’ उरला नव्हता, असे एनटीएचे महासंचालक अभिषेक सिंह म्हणाले.