'द केरळ स्टोरी 2'वर उच्च न्यायालय कठोर!: शीर्षकातून 'केरळ' काढून टाकण्यासाठी निर्मात्याला कायदेशीर नोटीस पाठवली

केरळ कथा 2:'द केरळ स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' हा चित्रपट पुन्हा एकदा कायदेशीर वादात सापडला आहे. चित्रपटाचे शीर्षक आणि त्यातील आशय याबाबत ही बाब समोर आली आहे. चित्रपटाच्या नावातून 'केरळ' हा शब्द काढून टाकण्याच्या मागणीवर केरळ उच्च न्यायालयाने निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.

चित्रपटाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेत त्याच्या सेन्सॉर प्रमाणपत्राला (सीबीएफसी सर्टिफिकेशन)ही आव्हान देण्यात आले आहे. चित्रपटाचे शीर्षक आणि कथानक यामुळे राज्याच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने निर्मात्याकडून उत्तर मागितले

लाइव्ह लॉकच्या वृत्तानुसार, या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा प्रश्नही उपस्थित केला की, जेव्हा चित्रपट आधीच प्रदर्शित झाला आहे आणि मोठ्या संख्येने लोकांनी तो पाहिला आहे, तेव्हा या याचिकेचे महत्त्व काय?

तथापि, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की चित्रपट आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर देखील उपलब्ध आहे, त्यामुळे त्याचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. या आधारावर न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीस योग्य मानले आणि निर्मात्याकडून उत्तर मागितले.

ओटीटी रिलीज झाल्यानंतर पुन्हा वाद सुरू झाला

चित्रपटाच्या थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यानंतर अनेक कायदेशीर आव्हाने निर्माण झाली होती, परंतु काही प्रकरणे नंतर निकाली काढण्यात आली. आता हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाल्यानंतर या वादाने नवे वळण घेतले आहे.

याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की ऑनलाइन रिलीज झाल्यानंतर, चित्रपटाशी संबंधित अनेक पोस्ट आणि चर्चा सोशल मीडियावर वेगाने पसरत आहेत, ज्यामध्ये चित्रपटाची कथा वास्तविक घटना म्हणून सादर केली जात आहे.

याचिकेत गंभीर आरोप केले आहेत

नवीन याचिकेत भारतीय न्यायिक संहितेच्या (BNS) विविध कलमांचा हवाला देऊन चित्रपट धार्मिक आणि प्रादेशिक गटांमध्ये असंतोष निर्माण करू शकतो असा आरोप केला आहे.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की चित्रपटातील काही आशयाचा सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम होणार आहे. या चित्रपटामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

हे प्रकरण आधीच न्यायालयात पोहोचले होते

'द केरळ स्टोरी 2' रिलीज होण्यापूर्वीच या चित्रपटाला कायदेशीर वादाला तोंड द्यावे लागले आहे. मात्र, नंतर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर हा चित्रपट २७ फेब्रुवारीला चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला.

यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) देखील या प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर विवादांमध्ये पक्षकार होते. काही अपील निकाली निघाल्या असल्या तरी या चित्रपटाबाबत उपस्थित झालेल्या नव्या प्रश्नांनी पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे.