होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत इराणचा मोठा निर्णय! आता परवानगीशिवाय जहाजे जाऊ शकणार नाहीत, सागरी व्यापाराचे नियम बदलले

तेहरान/नवी दिल्ली. इराणने जगातील सर्वात व्यस्त आणि सामरिक सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत नवीन व्यवस्था लागू करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या प्रणालीनुसार या सागरी मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना आता पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. सागरी सुरक्षा, वाहतूक नियंत्रण आणि प्रादेशिक स्थिरता मजबूत करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलल्याचे इराणचे म्हणणे आहे.

जगातील बहुतेक तेल आणि एलएनजी व्यापार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. अशा परिस्थितीत, या मार्गाशी संबंधित कोणत्याही बदलाचा जागतिक ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर व्यापक परिणाम होऊ शकतो.

आता ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतरच परवानगी मिळेल-
नवीन व्यवस्थेअंतर्गत इराणने सागरी वाहतूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) या संस्थेकडे सोपवली आहे. आता होर्मुझमधून जाऊ इच्छिणाऱ्या जहाजांना प्रथम ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल आणि परवानगी मिळाल्यानंतरच त्यांना प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल.

इराणच्या म्हणण्यानुसार, जहाजे पूर्वी हा मार्ग आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांनुसार वापरत असत, परंतु नवीन प्रणाली प्रत्येक जहाजाची पूर्व तपासणी आणि मंजुरी अनिवार्य करेल.

जहाजांना तपशीलवार माहिती द्यावी लागेल-
PGSA नियमांनुसार, अर्जाच्या वेळी, जहाज चालकांनी जहाजाचे नाव, नोंदणी देश, IMO क्रमांक, जहाजाचा प्रकार, मालवाहू तपशील, विमा दस्तऐवज, मालक आणि ऑपरेटर माहितीसह संपूर्ण प्रवासाचा कार्यक्रम सादर करणे आवश्यक आहे.

याशिवाय, जहाजावरील क्रूची संख्या, त्यांचे राष्ट्रीयत्व आणि कोणतीही संवेदनशील किंवा धोकादायक सामग्री याविषयी माहिती देणे देखील आवश्यक असेल. अपूर्ण माहिती आढळल्यास, अर्ज थांबविला जाऊ शकतो किंवा नाकारला जाऊ शकतो.

अर्ज ४८ तास अगोदर करावा लागेल-
नव्या व्यवस्थेनुसार, जहाजांना होर्मुझ परिसरात प्रवेश करण्यापूर्वी किमान ४८ तास आधी अर्ज सादर करावे लागतील. इराणच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे सुरक्षा धोक्याचे मूल्यांकन करण्यात आणि जहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग निश्चित करण्यात मदत होईल.

PGSA ला देखील अर्जाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि परवानगी जारी करण्यासाठी 48 तासांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

पहिल्या ६० दिवसांसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही-
नवीन प्रणालीनुसार, सुरुवातीच्या 60 दिवसांसाठी जहाजांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या काळात सुरक्षा, नेव्हिगेशन सहाय्य, पर्यावरण संरक्षण आणि विमा यांसारख्या सेवांचा खर्च इराण प्रशासन उचलेल.

तथापि, अधिका-यांनी सूचित केले आहे की भविष्यात या सेवांसाठी शुल्क लागू केले जाऊ शकते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शिपिंग खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.

परवानगीचा कालावधी आणि मार्ग निश्चित-
एकदा परवानगी मिळाल्यानंतर, जहाजाला एक विशेष परमिट जारी केले जाईल, जे केवळ एक-वेळच्या संक्रमणासाठी वैध असेल. त्याची कमाल वैधता पाच दिवसांपर्यंत असेल. निर्धारित कालमर्यादा संपल्यावर, जहाजाला पुन्हा अर्ज करावा लागेल.

तसेच, जहाजांना विहित सागरी मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. नियोजित मार्गापासून विचलित झाल्यास संबंधित जहाज आणि त्याचे चालक स्वत: कोणतेही नुकसान किंवा कायदेशीर कारवाईसाठी जबाबदार असतील.

विमा आणि अनुपालनावर विशेष भर-
नवीन प्रणाली अंतर्गत सर्व जहाजांसाठी मान्यताप्राप्त विमा संरक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. सध्या ही सुविधा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय दिली जात असली तरी भविष्यात त्यासाठी वेगळे शुल्क आकारले जाऊ शकते.

भारतावर आणि जगावर काय परिणाम होईल?
भारत, चीन, जपान आणि युरोपसह अनेक देश त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी पश्चिम आशियावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये लागू करण्यात आलेल्या कोणत्याही नवीन नियमांचा थेट परिणाम जागतिक तेल पुरवठा, शिपिंग खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होऊ शकतो.

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की भविष्यात वीज आयात करणाऱ्या देशांसाठी शुल्क किंवा अतिरिक्त निर्बंध लागू झाल्यास खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे जगभरातील सरकारे आणि शिपिंग कंपन्या या नव्या प्रणालीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.