16 संयोजन औषधांवर तात्काळ देशव्यापी बंदी. अभिप्राय पाठवा

उत्पादन, विक्री, वितरणाबाबत केंद्र सरकारचा तातडीचा निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत 16 फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर तात्काळ बंदी घातली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 च्या कलम 26अ अंतर्गत एक अधिसूचना जारी केली असून, हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू होत असल्याचे म्हटले आहे. वैज्ञानिक तपासणीनंतर या औषधांचे संयोजन वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य नसल्याचा निष्कर्ष समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बंदी घातलेली एफडीसी औषधे विविध उपचार श्रेणींमधील आहेत. यामध्ये विशिष्ट त्वचारोगांवर उपचार करण्यासाठी वापरली जाणारी औषधे, वेदनाशामक आणि अपस्माररोधक औषधे, तसेच प्रतिजैविक-आधारित औषधांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार देशात उपलब्ध असलेल्या फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) औषधांचा आढावा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या निर्देशांचे पालन करून, औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाने (डीटीएबी) एक तज्ञ समिती स्थापन केली. विविध एफडीसी औषधांची तपासणी करणे आणि त्यापैकी कोणती औषधे अशास्त्राrय, वैद्यकीयदृष्ट्या अयोग्य किंवा मानवी आरोग्यासाठी संभाव्य धोकादायक असू शकतात, हे ओळखणे हा या समितीचा उद्देश होता. आता वैज्ञानिक मूल्यांकन आणि तज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे 16 एफडीसी औषधांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

सुरक्षित औषधांच्या उपलब्धतेवर भर

जनतेला केवळ सुरक्षित, प्रभावी आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेली औषधे उपलब्ध व्हावीत, हे सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या चालू प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. यापूर्वी, सखोल वैज्ञानिक पुनरावलोकनानंतर अनेक एफडीसी औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे रुग्णांची सुरक्षितता आणि पुरावा-आधारित आरोग्यसेवेप्रती सरकारची वचनबद्धता दर्शवते, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.

राज्यांना कठोर पालन करण्याचे निर्देश

देशभरात 16 एफडीसी औषधांचे उत्पादन, विक्री, वितरण आणि पुरवठा तात्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित केला जाईल. सर्व राज्य औषध नियंत्रक, नियामक प्राधिकरणे आणि अंमलबजावणी संस्थांना अधिसूचनेचे काटेकोर पालन आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने औषध उत्पादक, आयातदार, वितरक आणि इतर संबंधित घटकांना कायद्यातील तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करण्याचा आणि आवश्यक सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला आहे.