23 वा हप्ता जारी झाल्यामुळे, पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या एकूण रकमेने 4.28 लाख कोटी रुपयांचा आकडा पार केला आहे. ही योजना जगातील सर्वात मोठ्या DBT योजनांपैकी एक मानली जाते, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे उत्पन्न मजबूत करणे आहे.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सातत्याने काम करत असून तंत्रज्ञान आणि आधुनिक कृषी पद्धतींचा प्रचार करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
उल्लेखनीय आहे की पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम दर चार महिन्यांच्या अंतराने प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
23वा हप्ता जारी झाल्यानंतर, लाभार्थी शेतकरी पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन त्यांच्या पेमेंटची स्थिती तपासू शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांना पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या 'नो युवर स्टेटस' या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. याशिवाय, शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यात किंवा पासबुकमधील एंट्री पाहून त्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये जमा झाले आहेत की नाही याची पडताळणी करू शकतात.
कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालसाठी अनेक महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांची घोषणाही केली. या प्रकल्पांमध्ये रेल्वे, रस्ते, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजनांचा समावेश आहे.
पंतप्रधानांनी नवीन रेल्वे विभाग, रेल्वे रुग्णालय, हावडा आणि राधामोहनपूर यांना जोडणारा पूल, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY-III) अंतर्गत ग्रामीण रस्ते, फ्रेजरगंज येथे मासेमारी बंदर आणि बीरभूम येथील आधुनिक मासे बाजार यासारख्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले.
कृषी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी पंतप्रधानांनी कार्यक्रमादरम्यान डिजिटल कृषी मिशन, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान आणि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना यासह अनेक नवीन योजनांचा शुभारंभ केला.
या उपक्रमांचा उद्देश कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवणे हा आहे.
ईशान्येची जागतिक ओळख बनली, अष्टलक्ष्मी मॉडेलने क्षेत्र मजबूत केले: अर्थमंत्री सीतारामन!
Comments are closed.