संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेल्या ठाण्यातील एका भूखंडावर रेडीमिक्स सिमेंट प्लांट उभारण्यात आल्याने पर्यावरणासह नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा प्लांट हटवण्यात यावा, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची आज दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मुंबई प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) आरएमसी प्लांटची याचिकाकर्त्यांसमवेत तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
येऊर येथील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात हा प्लांट उभारण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक परवानग्याही घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा प्लांट हटवण्याची मागणी करत ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी एमपीसीबीच्या वतीने खंडपीठाला माहिती देताना सांगण्यात आले की, या जागेची नुकतीच पाहणी करण्यात आली असून त्या ठिकाणी प्रदूषणकारी काहीच आढळलेले नाही. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद करताना एमपीसीबीचा हा युक्तिवाद खोडून काढला तसेच तेथील नागरिकांना झालेले आजार व इतर अहवाल खंडपीठासमोर सादर करत सांगितले की, या प्रकल्पामुळे वायुप्रदूषण होत असून त्याचा फटका पर्यावरणाला बसत आहे. याशिवाय आजूबाजूच्या परिसरासह शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेत एमपीसीबीला याचिकाकर्त्यांसमवेत त्या ठिकाणी तपासणी करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.
Comments are closed.