ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टारमर राजीनामा देण्याची तयारी करत आहेत.

पक्षाचे 100 खासदार विरोधात : 10 वर्षांमध्ये 5 पंतप्रधानांनी पूर्ण केला नाही कार्यकाळ

वृत्तसंस्था, लंडन

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आज राजीनाम्याची घोषणा करू शकतात. याचबरोबर ते पदत्यागाचा रोडमॅप जाहीर करू शकतात. स्टार्मर यांनी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार आणि कामगार युनियन्सच्या नेत्यांसोबत चर्चा केल्यावर पदावर कायम राहणे अवघड असल्याचे मान्य केल्याचे सूत्रांचे सांगणे आहे. लेबर पार्टीच्या 100 हून अधिक खासदारांनी जाहीरपणे स्टार्मर यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे.

स्टार्मर यांच्या विरोधात एकटवलेले खासदार हे हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये पक्षाच्या एकूण खासदारांच्या जवळपास एक चतुर्थांश आहेत. स्टार्मर यांनी राजीनामा दिल्यास  10 वर्षांच्या इतिहासात हे पद सोडावे लागलेले ते 6 वे पंतप्रधान ठरणार आहेत. यापूर्वी डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन, लिज ट्रस आणि ऋषि सुनक यांना कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वी पद सोडावे लागले होते.

पदत्यागाचा दबाव

स्टार्मर यांनी 2024 साली लेबर पार्टीला निवडणुकीत मोठा विजय मिळवून दिला होता, परंतु त्यानंतर त्यांची लोकप्रियता सातत्याने घटली आहे. अनेक वाद, धोरणात्मक यूटर्न आणि राहणीमानाच्या स्तरात सुधारणा करण्याचे आश्वासन पूर्ण करता न आल्याने त्यांच्या प्रतिमेला नुकसान पोहोचले आहे. स्टार्मर यांचे विरोधक एंडी बर्नहॅम यांनी शुक्रवारी पोटनिवडणुकीत विजय मिळविल्यावर स्टार्मर यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. बर्नहॅम हे पक्षाची धुरा सांभाळण्याचा दावा करू शकतात. बर्नहॅम यांनी देशाला नवी दिशा देऊ इच्छितो, असे उद्गार  काढले. बर्नहॅम यांचे सहकारी स्टार्मर यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. स्टार्मर यांनी स्वत:च्या नेतृत्वाच्या विरोधात येणाऱ्या आव्हानाचा सामना करणार असल्याचे स्पष्ट केले, तसेच लेबर पार्टीच्या नेत्यांना परस्परांमधील चढाओढ टाळण्याचे आवाहन पेले.

पंतप्रधान वारंवार बदलण्याचे कारण

ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान वारंवार बदलण्याचे  कारण संसदीय व्यवस्था आहे. तेथे पंतप्रधानाला लोक थेट निवडत नाहीत, तर पक्षाचे खासदार त्यांचे समर्थन करतात. खासदार जोपर्यंत सोबत असतील तोपर्यंतच ते पंतप्रधानपदावर राहू शकतात. जर खासदारांना एखाद्या नेत्याच्या घटत्या लोकप्रियतेमुळे पुढील निवडणुकीत पक्षाला नुकसान होईल असे वाटल्यास ते नवा निवडण्याची प्रक्रिया सरू करू शकतात. याचमुळे ब्रिटनमध्ये पक्षांतर्गत समर्थन कमकुवत होताच पंतप्रधान बदलण्याची वेळ येते. ब्रिटनच्या मोठ्या पक्षांचे नियमही देखील नेत्यांना हटविण्याचा मार्ग सोपा करतात.

कॉन्झर्वेटिव्ह पार्टीत 15 टक्के खासदार एखाद्या नेत्याच्या विरोधात पक्ष लिहित असल्यास त्याच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. तर लेबर पार्टीत दुसऱ्या नेत्याने दावा केल्यास आणि त्याला पक्षाच्या 20 टक्क्यांहून अधिक खासदार आणि सदस्यांचे समर्थन मिळाल्यास नेतानिवडीचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो.

फिक्स्ड टर्म कायदा

2011 मध्ये फिक्स्ड-टर्म पार्लियामेंट्स अॅक्ट’ आणला गेला होता. याचा उद्देश संसदेचा कार्यकाळ निश्चित ठेवणे आणि सरकारांना कार्यकाळापूर्वी पाडविण्यापासून वाचविणे होते. परंतु नंतर हा कायदा संपुष्टात आणला गेला होता. यानंतर जुने नियम पुन्हा लागू करण्यात आले होते. ज्यामुळे पंतप्रधान स्वत:च्या पक्षाचे समर्थन आणि अचानक निर्माण होणाऱ्या राजकीय संकटांमुळे प्रभावित होत आहेत. अशास्थितीत पक्षाचे समर्थन कमी होताच पंतप्रधानपद संकटात सापडते, ज्यामुळे नेत्यांचा कार्यकाळ छोटा आणि अनिश्चित होत चालला आहे.

ब्रेक्झिटची पार्श्वभूमी

2016 मध्ये ब्रेक्झिटवर झालेल्या जनमत चाचणीनंतर ब्रिटनच्या राजकारणात मोठा बदल झाला आहे. लोक आता केवळ पक्ष पाहून मतदान करत नाहीत, तर महागाई, कर, सरकारी सेवा आणि उत्तम राहणीमान यासारख्या मुद्द्यांवर लवकर परिणाम इच्छितात. याचमुळे नेत्यांवर कमी कालावधीत चांगले परिणाम देण्याचा दबाव वाढला आहे. सरकार लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करत नसल्यास सत्तारुढ पक्षामध्ये विरोध सुरू होतो आणि नेता बदलण्याची मागणी उपस्थित होऊ लागते.