पंजाब बातम्या: मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब मंत्रिमंडळाने विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे रक्षण करणे, औद्योगिक विकासाला चालना देणे, डिजिटल प्रशासन मजबूत करणे आणि प्रशासकीय सुलभता सुधारणे या उद्देशाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मंत्रिमंडळाने खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या फी वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अध्यादेश, औद्योगिक सवलतींबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे, राज्य डेटा एकत्रीकरण व्यासपीठाच्या अंमलबजावणीला मान्यता आणि होशियारपूर जिल्हा अंतर्गत दसुहा उपविभागासाठी अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) आणि सहायक कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली.
खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या फी वाढीला आळा
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, खाजगी विनाअनुदानित शाळांकडून होणारी अवाजवी आणि अवास्तव वाढ रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाब मंत्रिमंडळाने 'पंजाब विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्काचे नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, 2026' जारी करण्यास मान्यता दिली आहे.
'पंजाब रेग्युलेशन ऑफ फी ऑफ विना-एडेड एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन ऍक्ट, 2016' मध्ये सुधारणा करून हा अध्यादेश आणण्यात आला आहे.
फी वाढीवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे, विद्यार्थी आणि पालकांचे मनमानी शुल्क वाढीपासून संरक्षण करणे, फी रचनेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हा या चरणाचा उद्देश आहे.
या सुधारणांतर्गत फी, फी वाढ आणि एकूण फी वाढ या व्याख्या अधिक स्पष्ट केल्या आहेत. तसेच खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या वार्षिक फी वाढीची कमाल मर्यादा ५ टक्के ठेवण्यात आली आहे. शुल्कात ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यासाठी संबंधित नियामक संस्थेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी भांडवली अनुदानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा
दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मंत्रिमंडळाने राज्य औद्योगिक धोरणांतर्गत भांडवली सबसिडी आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन वितरणासाठी 13 नोव्हेंबर 2019 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता दिली.
या सुधारणांचा उद्देश अनुदान वितरण प्रक्रिया सुलभ आणि सुव्यवस्थित करणे, प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि पात्र औद्योगिक घटकांना समान वागणूक सुनिश्चित करणे हे आहे.
सुधारित व्यवस्थेनुसार, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम 1.1 आणि 1.2 मध्ये शिथिलता मिळाल्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या औद्योगिक घटकांना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी आणि विहित अटींच्या पूर्ततेच्या आधारे भांडवली अनुदान जारी केले जाईल.
पंजाबमध्ये स्टेट डेटा इंटिग्रेशन प्लॅटफॉर्म लागू करण्यास मान्यता
राज्याच्या विविध विभागांचे एकाधिक डेटाबेस एकमेकांशी जोडण्यासाठी, कोणतीही डुप्लिकेशन दूर करण्यासाठी आणि विद्यमान प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी पंजाबमध्ये स्टेट डेटा इंटिग्रेशन प्लॅटफॉर्म (SDIP) लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
प्रकल्पाच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन केली जाईल.
या सुकाणू समितीमध्ये पंजाबचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असतील, प्रशासकीय सचिव (गुड गव्हर्नन्स) सदस्य निमंत्रक असतील आणि विविध विभागांचे प्रशासकीय सचिव सदस्य म्हणून समाविष्ट असतील.
दसुहा उपविभागासाठी एडीसी (जनरल) आणि सपोर्ट स्टाफच्या पदांना मान्यता
मंत्रिमंडळाने होशियारपूर जिल्हा अंतर्गत दसुहा उपविभागासाठी अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) आणि इतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हास्तरीय प्रशासकीय कामे, परवानग्या, महसुली बाबी आणि सार्वजनिक तक्रारींचा निपटारा यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागत असलेल्या परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे लोकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून जनहिताशी संबंधित प्रकरणेही जलदगतीने निकाली निघणार आहेत.
त्यामुळे सार्वजनिक सुविधा लक्षात घेऊन होशियारपूर जिल्ह्यातील दसुहा उपविभागात अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) यांच्यासह सहायक कर्मचाऱ्यांची एकूण पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Comments are closed.