17 जूननंतर भारतात येणाऱ्या 11 जहाजांनी होर्मुझ ओलांडले, त्यात काय भरले होते?

पश्चिम आशियातील संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात सामंजस्य करार (MOU) निश्चित झाल्यानंतर भारताकडे जाणाऱ्या अकरा जहाजांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडली आहे. खुद्द परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी ही माहिती दिली. शांतता करारांतर्गत इराणच्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर अमेरिकेचे निर्बंध उठवल्यानंतर, भारताने म्हटले आहे की ते पश्चिम आशियातील घडामोडींवर लक्ष ठेवत आहेत आणि राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर ऊर्जा पुरवठा निश्चित केला जातो.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले, 'आजपर्यंत आमच्या 10 भारतीय ध्वजांकित जहाजे पर्शियन आखाती प्रदेशात आहेत. याशिवाय नुकतीच आणखी दोन जहाजे तेथे दाखल झाली आहेत. 17 जून रोजी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून भारतात येणाऱ्या 11 जहाजांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडली आहे.

हेही वाचा- 'आरएसएसने कागदपत्रे न दिल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल', मंत्री खरगे यांचा अल्टिमेटम

8,55,000 मेट्रिक पेक्षा जास्त कच्चे तेल

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, या जहाजांमध्ये भारताचा ध्वज असलेल्या तीन क्रूड ऑइल टँकरचा समावेश आहे. या तीन टँकरमध्ये प्रत्येकी 8,55,000 मेट्रिक टनांहून अधिक कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. एक परदेशी ध्वजांकित एलपीजी वाहक, एक विदेशी ध्वजांकित क्रूड ऑइल टँकर आणि सहा विदेशी ध्वजांकित बल्क मालवाहू जहाजे देखील आहेत. हे खताने भरलेले आहेत.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'आम्हाला आशा आहे की उर्वरित भारतीय ध्वजांकित जहाजे देखील लवकरच होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करू शकतील.' पश्चिम आशिया हा भारतासाठी ऊर्जा पुरवठ्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे.

सर्व क्रियाकलापांवर बारीक नजर ठेवणे

इराणच्या कच्च्या तेलावरील अमेरिकेचे निर्बंध उठवण्याशी संबंधित प्रश्नाच्या उत्तरात परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, 'आम्ही पश्चिम आशियाशी संबंधित सर्व हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. जोपर्यंत आमच्या ऊर्जा पुरवठ्याचा संबंध आहे, तुम्हाला हे चांगलेच माहिती आहे की आमचे धोरण राष्ट्रीय हितांवर आधारित आहे.

हेही वाचा: राजेश एक्सपोर्ट्सच्या जागेवर ईडीचा छापा, 3000 कोटी रुपयांचे कनेक्शन उघड

आमचे प्राधान्य भारतीय जनता आहे

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, '१.४ अब्ज लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत आणि विविध स्रोतांमधून ऊर्जा मिळू शकेल, हे आमचे प्राधान्य आहे. हे आमचे धोरण सातत्याने राहिले आहे. आणखी एका प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्रालयाने सांगितले की, पॅलेस्टाईनसोबत भारताचे अनेक दशकांपासून चांगले संबंध आहेत. ते म्हणाले की आमच्या विकास भागीदारी फ्रेमवर्क अंतर्गत आम्ही पॅलेस्टाईनमध्ये अनेक विकास प्रकल्प सुरू केले आहेत.