तीस्ता नदी प्रकल्पानंतर बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी चीनसोबत असा आणखी एक करार केला आहे, जो भारतासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आता बांगलादेशने मोंगला बंदराबाबत चीनशी हातमिळवणी केली आहे, हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे बंदर होते. हे मूळ भारतीय आर्थिक क्षेत्रासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीवर देखील बांधले जाईल. या करारावर बीजिंगमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली.
बीजिंगमधील बांगलादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणाने (25 जून) तारिक रहमान यांच्या उपस्थितीत चीनच्या सरकारी मालकीच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनसोबत चीन-बांगलादेश मोंगला पोर्ट इकॉनॉमिक झोनसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. बागेरहाटमधील मोंगला बंदराला लागून असलेल्या 110 एकर जमिनीवर ते विकसित केले जाणार आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय उपक्रमांतर्गत, ही जमीन प्रथम भारतीय आर्थिक क्षेत्राला देण्यात आली होती, परंतु मोहम्मद युनूसच्या अंतरिम सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्ये निर्धारित वेळेत त्यावर काम सुरू करण्यास असमर्थता दर्शवून हा प्रकल्प यादीतून काढून टाकला. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान चीनच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या गुंतवणुकीच्या धोरणात मोठा बदल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
बांगलादेश अधिक चिनी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जाते. या गुंतवणुकीत आर्थिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या मोंगला कराराचाही समावेश आहे. शिवाय, बांगलादेश इकॉनॉमिक झोन अथॉरिटीने चट्टोग्राममधील अन्वारा येथील चिनी आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी चायना रोड आणि ब्रिज कॉर्पोरेशनसोबत विकास करारावर स्वाक्षरी केली.
यापूर्वी बांगलादेश आणि चीनने तीस्ता नदी प्रकल्पावर सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. जलव्यवस्थापनातील चीनच्या अनुभवाचा फायदा बांगलादेशला होऊ शकतो, असे चीनने म्हटले आहे. बांगलादेशची सरकारी न्यूज एजन्सी BSS नुसार, चीनचे जलसंपदा मंत्री ली गुओइंग यांच्या बीजिंगमध्ये उपस्थित असलेल्या बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या भेटीदरम्यान हा करार झाला.
Comments are closed.