'भाजपने प्रधानांना गोवलं, रंग उडालाय…', असं का बोलले अखिलेश यादव?

समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी राम मंदिराबाबत भाजप आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर अनेक आरोप केले. ते म्हणाले की उत्तर प्रदेशचे भाजप सरकार खोटी प्रशंसा मिळविण्यासाठी प्रायोजित कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहे.

अखिलेश यादव यांनी 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, 'एकीकडे उत्तर प्रदेशचे भाजप सरकार सतत खोट्या स्तुतीचे कार्यक्रम आयोजित करत आहे आणि दुसरीकडे माननीय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या फटकारामुळे ग्रामप्रमुखांना प्रशासक बनवण्याचा सरकारचा निर्णय संपुष्टात आला नसूनही परिस्थिती बिघडली आहे.

हेही वाचा: यूपीमध्ये भाजपची टीम जाहीर, 19 उपाध्यक्ष, रोहित मिश्रा BJYMचा अध्यक्ष

प्रमुखांबद्दल लक्ष्य

यूपीचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश म्हणाले, 'आता तेच गावप्रमुख भाजप कार्यकर्त्यांना गावात येऊ देणार नाहीत, कारण त्यांना प्रशासक बनवण्याच्या भाजप सरकारच्या आदेशामुळे त्यांना काही नवीन काम करण्याची आशा निर्माण झाली होती, ज्याचे त्यांनी लोकांना आश्वासन दिले होते. आता या प्रकरणातील तांत्रिकता जनतेला समजत नाही. प्रधानजींनी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही आणि 'डबल इंजिन' सोबतच सरकारने सर्व पैसे हडप केले यावर त्यांचा विश्वास असेल.

खर्च खिशातून करावा लागू शकतो

ते म्हणाले, 'मध्यंतरी झालेल्या खर्चाचा बोजा स्वतःच्या खिशातून उचलावा लागू शकतो, अशी भीतीही सरांना वाटते. उद्या पैसे परत करण्याचा आदेश येण्याची शक्यता आहे. जेव्हा कार्यकाळच चुकीचा सिद्ध झाला असेल, तेव्हा त्या कालावधीत खर्च केलेला पैसा देखील कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा मानला जाईल.

भाजपने प्रधानांना चांगलेच गोवले

सपा प्रमुख म्हणाले, 'भाजपने प्रधानांना अतिशय वाईट पद्धतीने अडकवले आहे. प्रधानांनी ज्या कंत्राटदारांना काम दिले होते तेही बिले भरण्यासाठी प्रधानांचे दरवाजे ठोठावतील. त्यामुळे प्रधान आता प्रत्येक गावात भाजपचे लोक आणि त्यांच्या साथीदारांची नाकेबंदी करणार आहेत. भाजप शहाणा होणार होता, पण त्यांचीच कहाणी संपली आहे. भाजपला महत्त्व नाही.

हेही वाचा: अविनाश पांडे यांची यूपीतून हकालपट्टी, राजेंद्र पाल गौतम नवे प्रभारी

उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली नाही

त्यांनी हे विधान अशावेळी केले आहे जेव्हा अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हंटले आहे की, गावप्रमुख किंवा ग्रामपंचायत अध्यक्षांना प्रशासक म्हणून पुढे काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला राज्यात पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी मुदत देण्यास सांगितले आहे.

अरविंद राठोड यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांनी हा आदेश दिला. राठोड यांनी २५ मेच्या सरकारी आदेशाला आणि दुसऱ्या दिवशी दिलेल्या संबंधित आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारी आदेशानुसार, ज्या ग्रामप्रमुखांनी त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, त्यांना प्रशासक नेमण्यात आले.