2005 पूर्वी छापलेल्या 10,20, 50,100 रुपयांच्या नोटा बंद होणार? महाराष्ट्र बँकेचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं छापलेल्या महात्मा गांधी मालिकेतील 2005 पूर्वी छापलेल्या 10, 20, 50 आणि 100 रुपयांचा नोटा बंद होणार असं काही रिपोर्टच्या माध्यमातून सांगितलं जात होतं. यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या नावानं व्हायरल होणाऱ्या कथित फोटोचा दाखला जात होता.  संबंधित फोटो 30 जून नंतर 2005 पूर्वीच्या महात्मा गांधी मालिकेतील  10, 20, 50 आणि 100 च्या नोटा स्वीकारल्या जाणार नसल्याचा दावा करण्यात येत होता. पुन्हा छुप्या पद्धतीनं नोटबंदी करण्यात आली की काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर बँक ऑफ महाराष्ट्रनं त्यांच्या फेसबुक पेजवर व्हायरल फोटो फेक असल्याचं सांगितलं आहे.

बँक ऑफ महाराष्ट्रचं स्पष्टीकरण

बँक ऑफ महाराष्ट्रनं म्हटलं की, एका चुकीच्या मेसेजसह हा दावा केला जात आहे की बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखांमध्ये  10, 20, 50 आणि 100 रुपयांच्या 2005 पूर्वीच्या महात्मा गांधी मालिकेतील नोटा 30 जूननंतर स्वीकारल्या जाणार नाही. मात्र, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. ग्राहकांनी अशा भ्रामक मेसेज वर विश्वास ठेवू नये, तो फोटो देखील शेअर करु नये. अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा, असं देखील बँकेनं म्हटलं आहे.

काही मीडिया रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून असा आदेश देणात आला होता की इतर बँकांकडून देखील अशा प्रकारचे आदे दिले जाऊ शकतात. मात्र, बँक ऑफ महाराष्ट्रनं देखील स्पष्टीकरण दिल्यानं या चर्चा थांबतील अशी शक्यता आहे. आरबीआयकडून देखील अशा प्रकारचा आदेश देण्यात आलेला नाही.

रिझर्व्ह बँकेचा आदेश काय होता?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 2016 मध्ये 10, 20, 50 आणि 100 रुपयांच्या 2005 पूर्वीच्या महात्मा गांधी मालिकेतील चलनातील प्रमाण कमी झाल्याचं म्हटलं होतं. आरबीआयनं एखाद्या  त्या नोटा बदलून घ्यायच्या असेल त्यासंदर्भातील माहिती दिली होती.  नोटांची वैधता पहिल्या प्रमाणं कायम असेल, असं देखी सांगितलं होतं.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उच्च सुरक्षा असलेल्या नव्या नोटा चलनात आणण्यासाठी 2005 पूर्वीच्या नोटा बँकांकडे आल्यानंतर पुन्हा ग्राहकांना देऊ नयेत असं सांगण्यात आलं होतं.

दरम्यान, आरबीआयनं 9  जून 2026 रोजी  सर्व बँकांना पाठवलेल्या परिपत्रकात 2005 पूर्वीच्या नोटा सर्क्युलेशनमधून मागं घेतल्या असल्या तरी त्याची कायदेशीर वैधता कायम असल्याचं म्हटलं आहे.