केंद्रीय मंत्र्यांनी स्वत:च्याच मंत्रालयाकडून उचलली तब्बल 99 लाखांची सबसिडी, ‘त्या’ एका फलकामुळ

भगीरथ चौधरी: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी (Bhagirath Choudhary) यांना स्वतःच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या योजनेतून तब्बल 99 लाख 60 हजार रुपयांचे अनुदान (Subsidy) मिळाल्याची माहिती माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, हे अनुदान ज्या मंडळाने मंजूर केले, त्या मंडळाच्या उपाध्यक्षपदाची जबाबदारीही चौधरी यांच्याकडेच आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, राजस्थान (Rajasthan) मधील अजमेर जिल्ह्यातील पीह (Peeh) गावात भागीरथ चौधरी यांची शेती आहे. या शेतात कृत्रिम तलाव आणि चार मोठे पॉलीहाऊस उभारण्यात आले आहेत. याच ठिकाणी लावण्यात आलेल्या एका फलकामुळे हे प्रकरण उघडकीस आल्याचे सांगितले जात आहे.

Bhagirath Choudhary: फलकावरील माहितीमुळे उघड झाला प्रकार

शेतातील फलकावर “राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सहाय्याने प्रकल्प उभारण्यात आला” असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर लाभार्थी म्हणून भागीरथ चौधरी यांचे नाव असून, 50 टक्के अनुदान म्हणून 99 लाख 60 हजार रुपये मंजूर झाल्याची नोंद आहे.

Bhagirath Choudhary: 1.99 कोटींचा प्रकल्प, 99 लाखांचे अनुदान

माहितीनुसार, हा प्रकल्प 16,592 चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील काकडी (Cucumber) शेतीसाठी उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 1.99 कोटी रुपये इतका असून, त्यातील 49.80 लाख रुपये स्वतः भागीरथ चौधरी यांनी गुंतवले. उर्वरित 1.49 कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांनी एचडीएफसी बँकेकडून घेतले होते. मार्च 2026 मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर काही आठवड्यांतच 99 लाख 60 हजार रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या एचडीएफसी बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

भगीरथ चौधरी: अर्ज केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत मंजुरी

भगीरथ चौधरी यांनी या प्रकल्पासाठी 15 एप्रिल 2025 रोजी अर्ज केला होता. त्यानंतर अवघ्या 14 दिवसांत प्राथमिक मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जाते. नियमांनुसार, अशा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी संबंधित ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त पाहणी करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया इतक्या कमी कालावधीत कशी पूर्ण झाली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Bhagirath Choudhary: ज्या मंडळाने मंजुरी दिली, त्याच मंडळाचे उपाध्यक्षही मंत्री

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने हे अनुदान मंजूर केले, त्या मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी भगीरथ चौधरी स्वतः कार्यरत आहेत. मात्र, अंतिम मंजुरी देणाऱ्या समितीमध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे सांगितले जात आहे.

Bhagirath Choudhary: संपत्तीच्या घोषणेत जमिनीचा उल्लेख; प्रकल्पाची माहिती नव्हती

पंतप्रधान कार्यालयाला मंजुरी मिळण्याच्या सुमारे एक महिना आधी सादर केलेल्या संपत्तीच्या तपशीलामध्ये भगीरथ चौधरी यांनी पीह येथील शेतीचा उल्लेख केला होता. मात्र, या प्रलंबित प्रकल्पाचा कोणताही उल्लेख त्या घोषणेत नसल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. याआधीही भागीरथ चौधरी यांनी 2018 मध्ये याच योजनेसाठी अर्ज केला होता. मात्र, आवश्यक कागदपत्रांची हार्ड कॉपी वेळेत जमा न केल्याने त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींबाबतचे नियम, पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

Bhagirath Choudhary: काँग्रेसचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

या प्रकरणावरून काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत, “हा पदाचा सरळसरळ दुरुपयोग आहे. मंत्रीपदाचा वापर करून जनतेच्या पैशांची लूट केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्र्यांना खुली सूट दिली असून, ‘तुम्हीही खा आणि मलाही द्या’ असा संदेश दिला जात आहे,” असा आरोप केला आहे.  याशिवाय, भगीरथ चौधरी यांना मंत्रीपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ

आणखी वाचा

Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं, मला विमानात मुख्यमंत्री हतबल दिसले; आता देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…