न्युज डेस्क- 1 जुलै 2026 पासून देशभरातील एलपीजी आणि पीएनजी ग्राहकांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. गॅस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि डिजिटल करण्यासाठी सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. नवीन नियमांचा थेट परिणाम करोडो घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांवर होणार आहे.
नवीन प्रणाली अंतर्गत, आता ग्राहकांना गॅस कनेक्शन सुरू ठेवण्यासाठी आणि सबसिडी मिळविण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. ज्या ग्राहकांनी विहित मुदतीत त्यांचे KYC अपडेट केले नाही त्यांची सबसिडी थांबवली जाऊ शकते किंवा गॅस वितरणात व्यत्यय येऊ शकतो. बनावट कनेक्शन काढून टाकणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना सबसिडी देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच गॅस सिलिंडर बुकिंगचे नियमही बदलण्यात आले आहेत. आता एक सिलिंडर बुक केल्यानंतर पुढील सिलिंडर किमान निर्धारित वेळेपूर्वी बुक करता येणार नाही. याशिवाय, डिलिव्हरीच्या वेळी ओटीपी आधारित पडताळणी देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे, जेणेकरुन सिलिंडरची डिलिव्हरी फक्त अस्सल ग्राहकालाच मिळू शकेल.
पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) वापरकर्त्यांसाठीही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्या भागात पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध आहे, तेथे ग्राहकांना हळूहळू पाइप्ड गॅसकडे जाण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. यामुळे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि ऊर्जा प्रणाली अधिक पर्यावरणपूरक होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठीही ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय डिजिटल बुकिंग आणि मोबाईल नंबर लिंकिंग सुद्धा मजबूत केले जात आहे जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची फसवणूक रोखता येईल.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गॅस वितरण व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत करणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ग्राहकांना काही अडचणी येत असल्या तरी दीर्घकाळात ही प्रणाली अधिक प्रभावी आणि सोयीस्कर ठरेल.
Comments are closed.