केंद्र सरकारच्या 2 निर्णयांचा चित्रपटसृष्टीला मोठा फायदा, देशभरात चित्रपटगृहांची संख्या वाढणार आहे.

भारतीय चित्रपट उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी आणि देशभरातील चित्रपटगृहांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा मिळणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. ते मोठे निर्णय काय आहेत ते जाणून घेऊया.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची बैठक

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रसिद्ध गीतकार आणि लेखक प्रसून जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय अभ्यास गट स्थापन केला आहे. चित्रपट जगतातील तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा या गटात समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीसमोरील संधी आणि आव्हानांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी या टीमवर सोपवण्यात आली आहे. हा गट अभ्यास करून तीन महिन्यांत आपला अहवाल मंत्रालयाला सादर करेल.

एआय उत्पादन वाढवा

या बैठकीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि व्हर्च्युअल प्रोडक्शन यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
चित्रपट निर्मितीमध्ये संस्थात्मक वित्त आणि नवीन निधी पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जातील. एवढेच नाही तर चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटावरही तोडगा काढण्यात येणार आहे.

नवीन सिनेमागृहांची स्थापना

सिनेमा आणि थिएटरशी संबंधित नियम राज्यांच्या अखत्यारीत येतात, त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये परवानगीची प्रक्रिया वेगळी असते. अशा परिस्थितीत लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात नवीन चित्रपटगृहांच्या उभारणीवर परिणाम होतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केल्यानंतर 'मॉडेल स्टेट सिनेमा रेग्युलेशन' तयार करून ते सर्व राज्यांना दत्तक घेण्यासाठी पाठवले आहेत.

हे पण वाचा-'वेलकम टू द जंगल'ने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला, दोन दिवसांत 34 कोटींहून अधिकची कमाई