8वा वेतन आयोग अपडेट: पदोन्नतीवरील पगारवाढीचा निर्णय पुढे ढकलला, लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाट पाहावी लागणार

8वा वेतन आयोग अपडेट: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीवर सध्या कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की MACP (मॉडिफाइड ॲश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन) नंतर नियमित पदोन्नती मिळण्यावर वेतन निश्चितीशी संबंधित बाब आता थेट 8 व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत असेल. म्हणजेच आयोगाच्या शिफारशींनंतरच या विषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. अशा परिस्थितीत लाखो कर्मचाऱ्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

वेतन निश्चितीचा संपूर्ण वाद काय आहे?

अनेक केंद्रीय कर्मचारी आहेत ज्यांना MACP योजनेअंतर्गत आधीच आर्थिक लाभ मिळालेला आहे. यानंतर, त्यांना नियमित पदोन्नती मिळाल्यावर, सध्याच्या नियमानुसार, त्यांना पदोन्नतीच्या वेळी अतिरिक्त वेतन निश्चिती किंवा अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ दिला जात नाही. कर्मचारी संघटना अनेक दिवसांपासून या प्रणालीत बदल करण्याची मागणी करत आहेत.

MACP योजना का तयार केली गेली?

ज्या कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे नियमित पदोन्नती मिळत नाही, त्यांच्यासाठी एमएसीपी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे कर्मचाऱ्यांना ठराविक कालावधीत आर्थिक अपग्रेडेशन दिले जाते जेणेकरून त्यांना दीर्घकाळ एकाच वेतनश्रेणीत काम करण्याच्या परिस्थितीतून दिलासा मिळू शकेल. तथापि, हा लाभ केवळ आर्थिक आहे आणि त्यात स्थान किंवा जबाबदाऱ्यांमध्ये कोणताही बदल समाविष्ट नाही.

कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी काय? (आठव्या वेतन आयोगाचे अपडेट)

कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा कर्मचाऱ्याला नियमित बढती मिळते तेव्हा त्याचे काम आणि जबाबदाऱ्या पूर्वीच्या तुलनेत वाढतात. अशा परिस्थितीत केवळ पदनाम बदलणे पुरेसे नाही, तर पगारातही वेगळी वाढ व्हायला हवी. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की FR 22(1)(a)(1) अंतर्गत अतिरिक्त वेतन निश्चितीचा लाभ पदोन्नतीच्या वेळी देण्यात यावा जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नवीन जबाबदाऱ्यांनुसार आर्थिक लाभ देखील मिळू शकतील.

सध्याचे नियम कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण का करत नाहीत?

सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला MACP चा लाभ आधीच मिळाला असेल आणि त्यानंतर त्याला नियमित पदोन्नती मिळाली असेल, तर त्याला बढतीच्या वेळी अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जात नाही. त्यामुळेच ही व्यवस्था वेतन असमानता मानून कर्मचारी संघटना सातत्याने बदलाची मागणी करत आहेत.

सातव्या वेतन आयोगानंतर वाद का वाढला?

कर्मचारी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या काळात ग्रेड पेची तरतूद केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसह काही अतिरिक्त आर्थिक लाभही मिळत असत. पण 7व्या वेतन आयोगात पे मॅट्रिक्स लागू झाल्यानंतर ग्रेड पे रद्द करण्यात आला, त्यामुळे पदोन्नतीचा आर्थिक लाभ खूपच मर्यादित झाला. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांकडून वाढीव वेतनवाढीची मागणी होत आहे.

सरकार काय म्हणाले?

हा केवळ एका कर्मचाऱ्याचा विषय नसून व्यापक धोरणाशी निगडीत विषय असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यात कोणताही मोठा बदल 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारेच केला जाईल. सध्याच्या नियमांमध्ये कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही.

8 व्या वेतन आयोगात कोणत्या विषयांवर काम सुरू आहे?

आयोग सध्या विविध मंत्रालये, विभाग आणि कर्मचारी संघटनांकडून सूचना गोळा करत आहे. वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि सेवा शर्तींशी संबंधित प्रस्तावांचा अभ्यास केल्यानंतर आयोग आपला तपशीलवार अहवाल तयार करेल. त्यानंतरच सरकार अंतिम निर्णय घेईल.

लवकरच आराम मिळेल का?

सध्या तरी या विषयावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. प्रथम आयोग सर्व सूचनांचे विश्लेषण करेल, नंतर आपल्या शिफारसी सरकारला सादर करेल. त्यानंतरच सरकार त्यांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार?

कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला आठव्या वेतन आयोगाने पाठिंबा दिल्यास आणि सरकारने ती मान्य केल्यास नियमित पदोन्नती मिळून अतिरिक्त पगारवाढीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

यामुळे वेतन निश्चितीची प्रणाली सुधारेल, दीर्घकाळापासून वेतनासंबंधीची तफावत कमी होऊ शकेल आणि पदोन्नतीचे आर्थिक लाभही पूर्वीपेक्षा अधिक होतील. मात्र, सध्या यावर अंतिम निर्णय झाला नसून कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.