न्युज डेस्क- केंद्र सरकारने मेसेजिंग ॲप्सवर देखरेख कडक केली आहे. व्हॉट्सॲपनंतर आता टेलिग्राम आणि सिग्नललाही त्यांच्या यूजरनेम फीचरबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) दोन्ही कंपन्यांना वापरकर्तानाव-आधारित प्रणालींमध्ये फसवणूक, तोतयागिरी आणि ऑनलाइन गैरवर्तन या आव्हानांना कसे सामोरे जात आहेत हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. हे फीचर सुरू ठेवण्याची परवानगी का द्यावी, असा प्रश्नही सरकारने टेलिग्रामला विचारला आहे.
यापूर्वी सरकारने मेटाला व्हॉट्सॲपवर युजरनेम फीचर सुरू करण्यापासून रोखण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की जोपर्यंत या वैशिष्ट्याची गोपनीयता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व पैलूंचा आढावा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ते भारतात आणले जाऊ नये. मेटाला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये तीन दिवसांत सविस्तर उत्तर मागितले आहे आणि या फीचरमुळे सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन फसवणूक होण्याचा धोका वाढू शकतो का, असेही विचारले आहे.
आता सरकारने आपल्या तपासाची व्याप्ती टेलिग्राम आणि सिग्नलपर्यंत वाढवली आहे. हे दोन्ही प्लॅटफॉर्म आधीच वापरकर्त्यांना फोन नंबर शेअर न करता त्यांचे वापरकर्तानाव वापरून चॅट करण्याची परवानगी देतात. या सुविधेमुळे एकीकडे युजर्सची प्रायव्हसी वाढते, तर दुसरीकडे त्याचा गैरवापर होण्याचीही शक्यता असते, असे सरकारचे मत आहे.
सरकारची सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे वापरकर्तानावाद्वारे, घोटाळेबाज कोणत्याही प्रसिद्ध व्यक्ती, सरकारी अधिकारी, कंपनी किंवा विश्वासू व्यक्तीची बनावट ओळख निर्माण करून लोकांची सहज फसवणूक करू शकतात. फोन नंबर लपवले जात असल्याने अशा बनावट खाती ओळखणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे फिशिंग, ऑनलाइन फसवणूक, डिजिटल अटक आणि इतर सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अशा बनावट खाती ओळखण्यासाठी, तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ते कोणत्या सुरक्षा उपायांचा अवलंब करतात हे देखील MeitY ला कंपन्यांकडून जाणून घ्यायचे होते. नवीन वैशिष्ट्यांचा वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेवर आणि डिजिटल विश्वासावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
Comments are closed.