'X' वर आपल्या पोस्टमध्ये तीन न्यायिक अधिकाऱ्यांची नावे देताना मेघवाल म्हणाले, “भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून, राष्ट्रपतींना या न्यायिक अधिकाऱ्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आनंद होत आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 4 मे रोजी झालेल्या बैठकीत या तीन न्यायिक अधिकाऱ्यांना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 4 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये सुनीता गंधम, आलापती गिरधर आणि पुरुषोत्तम कुमार चिंतलपुडी (छ. पुरुषोत्तम कुमार) हे आहेत,” कॉलेजियमने एका निवेदनात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) नुसार, नियुक्तीचा प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांद्वारे सुरू केला जातो. मुख्यमंत्र्यांना नावाची शिफारस करायची असेल, तर ते सरन्यायाधीशांकडे विचारार्थ पाठवावे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार, राज्यपाल प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत त्यांची शिफारस आणि संबंधित कागदपत्रे केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्र्यांकडे पाठवतात.
या विचारविमर्शानंतर, सरन्यायाधीश सहसा चार आठवड्यांच्या आत त्यांची अंतिम शिफारस केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्र्यांकडे पाठवतात. नियुक्ती वॉरंटवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर न्याय विभागाचे सचिव ते मुख्य न्यायमूर्तींना कळवतात आणि त्याची एक प्रत मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवली जाते. शेवटी, या नियुक्तीची अधिकृत अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाते.
चिराग पासवान यांनी भरत तिवारी यांना वाहिली श्रद्धांजली, कुटुंबीय झाले भावूक!
Comments are closed.