कुंभमेळ्याच्या निधीत शेकडो कोटींचा घोटाळा, एसआयटी चौकशीची शिवसेनेकडून मागणी

नाशिकमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या रस्तेकामांच्या निविदांमध्ये शेकडो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप आज शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत केला. कंत्राटदारांनी 16 कंत्राटदारांची ‘रिंग’ तयार करून हा घोटाळा केल्याचे सांगत त्यांनी पुरावेच सादर केले. त्यामुळे या प्रकरणाची ‘एसआयटी’ चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ‘‘तुम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र लुटत आहात, पण किमान देवाला तरी सोडा,’’ असा सणसणीत टोलाही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला. या वेळी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

विधान परिषदेत नियम 260 च्या प्रस्तावावर बोलताना अनिल परब यांनी या घोटाळ्याचा आरोप केला. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिह्यासाठी 2270 कोटी रुपयांची रस्त्यांची टेंडर्स काढण्यात आली आहेत. यामध्ये मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी आणि ‘हर कन्स्ट्रक्शन’चे विलास बिरारी यांनी मिळून 16 पंपन्यांची ‘रिंग’ तयार केल्याचा आरोप परब यांनी केला. 2018 च्या सरकारी ‘जीआर’नुसार एखादा कंत्राटदार एका निविदेत पात्र ठरला, तर त्याला दुसऱ्या निविदेत अपात्र ठरवता येत नाही. मात्र मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

काम पूर्ण होण्याआधी रस्त्याला तडे

कंत्राटदारांकडून अजून कामे पूर्णही झालेली नसताना रस्त्यांना तडे गेले आहेत. आणखी 1300 कोटींचे रस्त्यांचे टेंडर येणे बाकी आहे. हा भ्रष्टाचार वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. ज्यांना रस्त्याच्या कामात संधी मिळाली नाही, त्यांना रिंग रोडच्या टेंडरमध्ये संधी दिली गेली, असा आरोप परब यांनी केला.

पुणे दारूकांडातील खरे हप्तेखोर मोकाट

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील विषारी दारूमुळे 22 लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणावरही अनिल परब यांनी सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या 13 छोटय़ा कर्मचाऱ्यांवर केलेली कारवाई म्हणजे निव्वळ ‘दिखावा’ असल्याचे त्यांनी म्हटले. ज्यांच्यावर अवैध दारू आणि हातभट्टय़ा रोखण्याची मुख्य जबाबदारी आहे, त्या ‘डिव्हिजनल फ्लाईंग स्क्वॉड’ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई का झाली नाही? ज्यांचा थेट संबंध नाही, अशा छोटय़ा कर्मचाऱ्यांना लटकवून, मूळ हप्तेखाऊ मुख्य अधिकाऱ्यांना सरकारने मोकळे सोडले आहे, असा थेट आरोप परब यांनी केला.

मुंबई पालिकेत निधी वाटपात दुजाभाव

मुंबई महानगरपालिकेतील निधी वाटपातील दुजाभावावरून अनिल परब यांनी सरकार आणि पालिका प्रशासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. मुंबईत ठाकरे गटाचे 65 नगरसेवक असून त्यांच्या वॉर्डातील विकासकामांसाठी केवळ 25 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. याउलट भाजप आणि शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना अडीच कोटींपासून ते थेट 15 कोटी रुपयांपर्यंत खिरापत वाटण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पात्र-अपात्रतेचा खेळ

 एस. एम. अवताडे कंपनी ः 131.73 कोटींच्या कामात पात्र, तर 73.27 कोटींच्या कामात अपात्र.
 बी. आर. भदाने बीकॉन कंपनी ः 34.5 कोटींच्या कामात पात्र, तर 26.19 कोटींच्या कामात अपात्र.
 फॉरकॉन इन्फ्रा ः 36.40 कोटींच्या कामात पात्र, तर 26 कोटींच्या कामात अपात्र.