३७ हजार एनजीओचे एफसीआरए परवाने रद्द करण्यात आले आहेत

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) अॅक्ट, 2010 च्या अंतर्गत भारतात नेंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि संघटनांपैकी आता केवळ 27.7 टक्केच सक्रीय आहेत. उर्वरित 72.3 टक्के संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत किंवा त्यांची वैधता संपुष्टात आली असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सांगण्यातअ ाले आहे.

गृह मंत्रालयाने 2012 पासून एफसीआरए अंतर्गत वैध नोंदणीयुक्त संस्थांचा तपशील राखण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 52,159 एनजीओ आणि असोसिएशन्सना विदेशी देणगी मिळविण्याचा परवाना मिळाला होता. यातील वर्तमानात केवळ 14,455 संस्थांकडे सक्रीय एफसीआरए परवाना आहे आणि त्याच विदेशी देणगी प्राप्त करण्यास पात्र आहेत.

एनजीआंsवर कारवाई

आकडेवारीनुसार 22,498 एनजीओंचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. यातील बहुतांश कारवाई 2015 नंतर झाली आहे, तेव्हा 10 हजाराहून अधिक संस्थांची एफसीआरए नोंदणी समाप्त करण्यात आली होती. याचबरोबर 15,206 संस्थांचे परवाने ‘डीम्ड एक्स्पायर्ड’ मानले गेले आहेत. या संस्थांनी 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर परवान्याचे नुतनीकरण करविले नसल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसेच या संस्थांनी सरकारकडून लागू कठोर देवाणघेवाणीची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व संबंधी नियमांचे पालन केले नव्हते.

अन्य राज्यांमधील चित्र

रद्द आणि समाप्त परवानेयुक्त एनजीओंच्या टक्केवारीच्या आधारावर बिहार पहिल्या स्थानावर आहे. बिहारमध्ये 85.2 टक्के एनजीओ या दोन्ही श्रेणीत आहेत. यानंतर उत्तरप्रदेश (83.7 टक्के), नागालँड (83.3 टक्के), त्रिपुरा (80 टक्के), महाराष्ट्र (78.9 टक्के), मणिपूर (78.6 टक्के) आणि पश्चिम बंगालचा (78.2 टक्के) क्रमांक लागतो.

ईशान्येतील राज्यांमध्येही प्रभाव

गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ईशान्येतील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये रद्द किंवा समाप्त परवानायुक्त एनजीओंचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. परंतु या एनजीओंच्या धार्मिक पार्श्वभूमीचा तपशील गृह मंत्रालयाकडून उपलब्ध करविण्यात आलेला नाही. नागालँड, मिझोरम आणि मणिपूर यासारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येत विदेशी सहायप्राप्त एनजीओ असून त्यांच्या माध्यमातून धर्मांतर घडविण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आहे.

FCRA चे नियम कडक आहेत

सरकारने अलिकडच्या काळात एफसीआरए नियमांना आणखी कठोर केले आहे. विदेशी देणगीच्या वापरात वित्तीय पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय हितांच्या विरोधातील कारवाया रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचमुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांचे परवाने रद्द किंवा समाप्त मानले गेले आहेत.

तामिळनाडूत सर्वाधिक सक्रीय एनजीओ

?राज्यनिहाय आकडेवारीत तामिळनाडू सर्वात पुढे आहे. राज्यात 2,104 एनजीओंकडे सक्रीय एफसीआरए परवाना आहे.

?राज्यातील 2,865 स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात आले, तर 1,774 संस्थांचे परवाने समाप्त मानण्यात आले आहेत.

?तामिळनाडूत सक्रीय काही एनजीओ कुडनकुलम आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधातील निदर्शनांमध्येही सामील होते.

?काही एनजीओंचा संबंध्घ विदेशी स्वयंसेवी संघटनांशी होता आणि त्या विकास प्रकल्पाला प्रभावित करण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या.

?यासंबंधी गुप्तचर अहवाल प्राप्त झाल्यावर एफसीआरए नियमांच्या उल्लंघनाप्रकरणी अनेक एनजीओंचे परवाने रद्द करण्यात आले.

महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी

?आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र हे राज्य सक्रीय एफसीआरए नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांप्रकरणी दुसऱ्या स्थानावर आहे.

?महाराष्ट्रात एकूण 5,400 नोंदणीकृत एनजीओ आहेत, यातील केवळ 1,583 स्वयंसेवी संस्थाच सक्रीय आहेत.

?राज्यातील 2,211 एनजीओंचे परवाने सरकारकडून रद्द करण्यात आले, तर 1,646 संस्थांचे परवाने समाप्त मानले गेले आहेत.