पॅलेस्टाईनमध्ये २० वर्षांनंतर निवडणुका होणार आहेत.

अध्यक्ष महमूद अब्बास यांचा मोठा निर्णय

वृत्तसंस्था, वेस्ट बँक

पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. पॅलेस्टाइनमध्ये 2006 नंतर पहिल्यांदाच निवडणूक होणार आहे. अध्यक्ष अब्बास यांनी एक अध्यादेश जारी करत जेरूसलेम, वेस्ट बँक आणि गाझापट्टीसमवेत सर्व पॅलेस्टिनी क्षेत्रांमध्ये निवडणूक करविण्याची तारीख निश्चित केली आहे.

पॅलेस्टिनी विधिमंडळाच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी मुक्त अन् प्रत्यक्ष निवडणुकीत भाग घेण्याचे आवाहन अध्यक्षांनी एका आदेशाच्या माध्यमातून केले आहे. लोकशाहीचा पाया मजबूत करणे आणि पॅलेस्टाइनमध्ये सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे हा या आदेशाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.

पॅलेस्टाइनमध्ये 20 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मतदान होणार आहे. पॅलेस्टिनी क्षेत्रात अंतिम निवडणूक 2006 साली झाली होती. तेव्हा हमासने अब्बास यांच्या फतह पक्षाला पराभूत करत विजय मिळविला होता. यामुळे पॅलेस्टिनी राजकारणावर स्वत:चे वर्चस्व कायम ठेवणाऱ्या फतह पक्षात फूट पडली होती, ज्यानंतर 2007 साली हमासने गाझावर नियंत्रण मिळविले होते.

निवडणुकीपूर्वीच अडथळे

पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची संसद, पॅलेस्टिनी प्रतिनिधिगृह (पीएलसी) 2007 पासून अस्तित्वात नाही. प्रस्तावित निवडणूक पार पडण्यापूर्वी अनेक अडथळे दूर करावे लागणार आहेत. एक प्रमुख चिंता पूर्व जेरूसलेम येथील पॅलेस्टिनींची भागीदारी आहे, कारण इस्रायलने अद्याप या घोषणेवर सार्वजनिकपणे कुठलीच टिप्पणी केलेली नाही.

2021 मध्ये निवडणूक रद्द

पूर्व जेरूसलेम क्षेत्रात मतदानाची हमी प्रदान करण्यास इस्रायलला आलेल्या अपयशामुळे 2021 मधील अध्यक्षीय अन् प्रतिनिधी निवडणूक रद्द करण्यात आली होती. याचबरोबर गाझामध्ये जारी संघर्ष पाहता तेथे निवडणूक करविणे आव्हानाचे ठरणार आहे. इस्रायलच्या सैन्य अभियानाने गाझाच्या जवळपास 21 लाख रहिवाशांना अंतर्गत स्वरुपात विस्थापित केले आहे. तसेच तेथील 90 टक्क्यांवरून अधिक मूलभूत सुविधा नष्ट झाल्या आहेत. लोकसंख्या नोंदणी ठप्प असल्याने वर्तमानात मतदान करविणे अशक्य ठरू शकते.

अब्बास दीर्घकाळापासून सत्तेवर

अध्यक्ष महमूद अब्बास हे 2005 साली चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवडले गेले होते. परंतु दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून ते सत्तेवर कायम आहेत. अध्यादेशांच्या माध्यमातून त्यांच्या दीर्घकालीन शासनावर अंतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांकडून टीका करण्यात आली आहे. अब्बास यांच्यावर भ्रष्टाचार तसेच सत्तेच्या गैरवापराचे आरोप झाले आहेत.