केजरीवाल म्हणाले- राम मंदिराच्या प्रसादाच्या चोरीने मोदी सरकारचा विश्वास तोडला, AAP ने देशव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली

नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी श्री राम मंदिरातील प्रसादाची चोरी, जमीन आणि बांधकाम घोटाळ्यावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. रोहिणीच्या जपानी पार्कमधून देशव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू करताना, सरकार खऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या मोहिमेत सहभागी होऊन पंतप्रधानांना पत्र पाठवण्याचे आवाहन त्यांनी भाविकांना केले.

वाचा :- राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरण: नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले – सीईओ नियुक्तीबाबत 22 जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ट्रस्टची प्रशासकीय यंत्रणा त्यानुसार चालविली जाईल.

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडणार नाहीत आणि कठोर कारवाई करतील, अशी देशवासीयांची अपेक्षा होती, मात्र गेल्या काही दिवसांतील घटनांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, कथित चोर आणि घोटाळेबाजांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

pic.twitter.com/2fwlxKSx3f

— अरविंद केजरीवाल (@ArvindKejriwal) 12 जुलै 2026

वाचा :- श्री राम मंदिरात दरोडा टाकणाऱ्यांना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी हनुमानजींची प्रार्थना करणार: केजरीवाल

जमीन घोटाळा आणि बांधकामात कमिशनचा आरोप

श्री रामजन्मभूमीशी संबंधित जमीन घोटाळा आणि मंदिराच्या बांधकामात घेतलेल्या कमिशनची निष्पक्ष चौकशी केली जात नाही, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला. ते म्हणाले की देणगीच्या पैशाच्या कथित चोरीच्या प्रकरणात एसआयटीची स्थापना आणि एफआयआर दाखल करणे ही केवळ कॉस्मेटिक कृती आहे आणि वास्तविक दोषींपर्यंत पोहोचण्याऐवजी प्रकरण दडपण्याचा हेतू आहे.

मोहिमेची सुरुवात सुंदरकांड पाठाने झाली

आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुंदरकांडच्या पठणासह भ्रष्टाचार आणि कथित अनियमिततेविरोधात देशव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली. यावेळी अरविंद केजरीवाल त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल आणि ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांच्यासह उपस्थित होते. पक्षाने लोकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

देणगी आणि बांधकामात अनियमितता झाल्याचा दावा

वाचा :- मेरठमधील दलित विद्यार्थिनी ललिता गौतमच्या हत्येने भाजपच्या डबल इंजिन सरकारचा महिलाविरोधी आणि दलितविरोधी चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे: मल्लिकार्जुन खरगे.

या सभेला संबोधित करताना केजरीवाल यांनी मंदिराच्या बांधकामादरम्यान मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. 40 दिवसांत मंदिर परिसरात चोरीच्या 70 घटना सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झाल्याचा दावा त्यांनी केला, तर 8 महिन्यांचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग हटवण्यात आले. भाविकांच्या प्रसादात आणि बांधकामातही गंभीर अनियमितता झाल्याचे ते म्हणाले.

'संपूर्ण यंत्रणा आरोपींना संरक्षण देण्यात व्यस्त'

केजरीवाल म्हणाले की त्यांचा पक्ष निष्पक्ष तपासाची मागणी करत राहिला, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. सत्तेशी निगडित लोकांची नावे समोर आल्याने, कथित गुन्हेगारांना संरक्षण देण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा वापरण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे रामभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे ते म्हणाले.

राम भक्तांना मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन

भाविकांना स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन करत केजरीवाल म्हणाले की, राम मंदिरात कथित चोरी करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र वाचून दाखवले, ज्यात निष्पक्ष तपास आणि सर्व आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. दोषींना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

पत्रात केलेले आरोप

वाचा:- व्हिडिओ- ममता बॅनर्जींनी भाजपला दिले खुले आव्हान, म्हणाल्या- 'मला गप्प करण्यासाठी आणि टीएमसीला नष्ट करण्यासाठी तुम्हाला मला मारावे लागेल'

पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात कोट्यवधी भाविकांनी श्रद्धेने मंदिर उभारणीसाठी देणगी दिल्याचे म्हटले होते, मात्र वेळोवेळी जमीन घोटाळा, बांधकामात कमिशन घेणे, देणगीच्या पैशांची चोरी असे आरोप समोर आले. प्रभावशाली लोकांना संरक्षण दिले जात असून केवळ खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. तसेच, एसआयटी आणि एफआयआर हे जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचे वर्णन केले आहे.

सीईओ नियुक्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

दरम्यान, श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्तीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. समितीने पात्रता निकष ठरवले असून 18 जुलैपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले आहेत. त्याचवेळी ट्रस्टशी संबंधित आर्थिक अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 13 जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. दुसरीकडे ट्रस्टचे सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज यांनी व्हीआयपी दर्शन पासशी संबंधित वृत्ताचे खंडन करत पास जारी करण्याच्या पद्धतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे सांगितले.