भारतानं घेतला मोठा निर्णय, रशियाकडून तब्बल 49 हजार कोटी रुपयांच्या तेलाची आयात

रशियन कच्चे तेल: अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. याचा परिणाम सर्वच देशांवर होत असल्याचं दिसत आहे. विशेषत तेलाच्या आयात निर्यातीवर मोठा परिणाम होत आहे. अशातच भारत सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताला आता कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी केवळ आखाती देशांवर अवलंबून राहायचे नाही. त्यामुळं भारताने रशियासह इतर अनेक देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने रशियाकडून 49000 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले आहे.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) च्या अहवालानुसार, जून 2026 मध्ये भारताने रशियाकडून 5.5 अब्ज युरो किमतीचे हायड्रोकार्बन्स (जीवाश्म इंधन) खरेदी केले. यापैकी 83 टक्के वाटा केवळ कच्च्या तेलाचा होता, ज्याची किंमत 4.5 अब्ज युरो (49000 कोटी युरो) होती. या विक्रमी खरेदीमुळे, भारत चीननंतर (7.3 अब्ज डॉलर) रशियन तेलाचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला आहे.

निर्यात वाढूनही रशियाच्या महसुलात घट

भारताकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढल्यामुळे रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीत 14 टक्के वाढ झाली आहे, परंतु सवलतींमुळे कच्च्या तेलाच्या निर्यातीतून मिळणारा महसूल महिन्यागणिक 8 टक्केने घटून प्रतिदिन 348 दशलक्ष युरो झाला आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, रशियाच्या एकूण निर्यातीत 7 टक्के वाढ होऊनही, रशियाच्या जीवाश्म इंधन निर्यातीतून मिळणारा महसूल 1 टक्केने घटून प्रतिदिन 734 दशलक्ष युरो झाला आहे. याचा अर्थ असा की, भारत आणि इतर आशियाई देशांना तेल विकल्यानंतरही, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि मोठ्या सवलतींमुळे रशियाच्या महसुलात 8 टक्के घट झाली आहे.

भारत रिफायनरी केंद्र बनत आहे

भारत रशियाकडून कमी किमतीत तेल खरेदी करून, त्यावर प्रक्रिया करून, ते अमेरिकन आणि युरोपियन बाजारात पेट्रोलियम उत्पादने म्हणून विकत आहे. या अहवालात असेही उघड झाले आहे की, जून 2026 मध्ये ब्रिटनला सरकारी अनुदानाअंतर्गत रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीमधून रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या जेट इंधनाची पहिली खेप मिळाली, ज्याचे मूल्य सुमारे 63 दशलक्ष युरो होते.

अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष पुन्हा एकदा पेटला असून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा युद्धविराम अधिकृतपणे संपल्याची घोषणा केली आहे. होर्मुझच्या समुद्रधुनीत इराणकडून व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर ट्रम्प यांनी ही आक्रमक भूमिका घेतली असून, दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा लष्करी कारवाया सुरू झाल्या आहेत.