फारुक यांना पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीला सीपीआय(एम) चा पाठिंबा मिळाला!

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआय-एम) ने जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीसाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे नॅशनल कॉन्फरन्सचे (एनसी) अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांनी प्रस्तावित केलेल्या निषेधाला पाठिंबा दिला आहे. या निदर्शनात सर्व राजकीय पक्ष, संघटना आणि नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पक्षातर्फे करण्यात आले आहे.

सीपीआय(एम) जम्मू आणि काश्मीर राज्य समितीचे सचिव मोहम्मद अब्बास राथेर म्हणाले की, राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा मुद्दा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा प्रदेशाचा नाही, तर तो जम्मू-काश्मीरमधील सर्व समुदाय आणि लोकांशी संबंधित आहे. सर्व मतभेद विसरून या चळवळीत एकजूट झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

रादर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने कलम 370 आणि कलम 35-अ रद्द केले आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. जम्मू-काश्मीरच्या संबंधितांशी कोणतीही व्यापक चर्चा न करता हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

ते म्हणाले की कलम 370 आणि 35-अ हटवण्याच्या निर्णयाला न्यायालयीन मान्यता मिळाली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असतानाही आजपर्यंत या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही.

सीपीआय(एम) नेत्याने आरोप केला की राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याऐवजी केंद्र सरकारने 12 जुलै 2024 रोजी अधिसूचना जारी करून 'व्यवसाय नियमावली'मध्ये सुधारणा केली, लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांना पोलिस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अखिल भारतीय सेवांच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसारख्या बाबतीत अधिक कार्यकारी अधिकार दिले. त्यांच्या मते, यामुळे निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार आणि जनादेश कमकुवत झाला आहे.

सीपीआय(एम) ने म्हटले आहे की, जंतरमंतर येथे हे प्रस्तावित निदर्शन देशाच्या संवैधानिक व्यवस्था आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या व्यापक हितासाठी आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आणखी विलंब झाल्यास लोकांमध्ये असंतोष आणि निराशा आणखी वाढेल.

उल्लेखनीय आहे की, नॅशनल कॉन्फरन्स या विरोधाला जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी राजकीय मोहीम मानत आहे. फारुख अब्दुल्ला यांनी भारत आघाडीतील सर्व पक्षांना यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फारुख अब्दुल्ला यांनी काँग्रेसच्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी, डीएमके प्रमुख एमके स्टॅलिन, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी देशभरातील 52 नेत्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी सध्या परिस्थिती पूर्णपणे अनुकूल नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे मत आहे, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.