राज्यातील ST महामंडळाच्या 1485 हेक्टर जागांच्या खासगीकरणाचा घाट, उत्पन्नवाढीच्या नावाखाली मोक्

MSRTC: राज्यातील सर्वसामान्यांची वाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) संदर्भात एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत आहे. एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या राज्यभरातील तब्बल 1485 हेक्टर मोक्याच्या जागांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. एसटी महामंडळाच्या बस डेपो आणि आगारांच्या या मौल्यवान जागा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणजेच ‘पीपीपी’ (PPP) तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासमोर एक महत्त्वपूर्ण सादरीकरण केले जाणार आहे.

परिवहन विभागाचे मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्र्यांसमोर हा संपूर्ण आराखडा सादर करणार असून, या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री या जागांच्या भवितव्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

Pratap Sarnaik: प्रताप सरनाईक यांनी याआधी दिले होते संकेत

यापूर्वीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या जागांचा व्यावसायिक विकास करण्याचे संकेत दिले होते. ST महामंडळाकडे राज्यभरातील अनेक शहरांमध्ये बसस्थानके, बस आगारे आणि मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहेत. या जागांचा व्यावसायिक वापर करून महामंडळासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचा सरकारचा विचार होता. त्यासाठी PPP मॉडेलचा वापर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.

यापूर्वी परिवहन विभागाच्या बैठकीत राज्यातील ST महामंडळाच्या जागांचा 72 पॅकेजमध्ये विकास करण्याचा आराखडा मांडण्यात आला होता. यामध्ये शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतील बसस्थानके व आगारांचा समावेश करण्याची योजना होती. जागांचे अ (A), ब (B) आणि क (C) अशा वर्गांमध्ये वर्गीकरण करून त्यांचे एकत्रित पॅकेज तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. प्रत्येक पॅकेजमध्ये विविध प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश करून त्यांचा व्यावसायिक विकास करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती.

Pratap Sarnaik:  स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेण्याच्या दिल्या होत्या सूचना

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी यापूर्वी झालेल्या बैठकीत जागांचा विकास करताना स्थानिक गरजा, व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि भविष्यातील उत्पन्न यांचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच आवश्यक ते बदल करून विकास प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

दरम्यान, उत्पन्न वाढवण्याच्या नावाखाली एसटीच्या मालकीच्या हक्काच्या जमिनी खासगी बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप यावरून होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीनंतर फडणवीस नेमका काय निर्णय घेणार? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ

आणखी वाचा

Ladki Bahin Yojana: ‘आधी योजना आणायची अन् नंतर नावे कापायची, हेच तर सरकारचं धोरण’; योजनेतून नावं बाद झाल्याने बीडमधील महिला नेत्यांसह ‘लाडक्या बहिणी’ संतापल्या!