काँग्रेस नेत्याच्या ड्रायव्हर हत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश, मध्य प्रदेशात एसआयटी नव्याने तपास करणार

. डेस्क – मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्याच्या ड्रायव्हरच्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना राज्य केडरच्या बाहेरील आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय एसआयटी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मृताची पत्नी राजिया अली हिच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश देण्यात आला आहे. राजकीय दबावामुळे सुरू असलेल्या तपासावर परिणाम होत असून, तपास निष्पक्षपणे होत नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

राजकीय प्रभावाचे आरोप झाले

मृताच्या पत्नीने आपल्या याचिकेत दावा केला होता की तिचा पती मध्य प्रदेशातील काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवाराचा ड्रायव्हर होता आणि भाजपच्या विद्यमान आमदाराशी संबंधित असलेल्या लोकांनी त्याची हत्या केली होती.

राज्य पोलिसांकडून सुरू असलेला तपास निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

पाच सदस्यांची एसआयटी चौकशी करणार आहे

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशच्या डीजीपीला एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

SIT मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार:

• राज्य केडरच्या बाहेरील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी अध्यक्ष असतील.
• एसएसपी दर्जाच्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
• डीएसपीपेक्षा कमी दर्जाचे दोन अधिकारीही या टीममध्ये असतील.

सुप्रीम कोर्टाने दोन दिवसांत एसआयटीची स्थापना करावी आणि सध्याच्या तपास यंत्रणेकडून सर्व कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवले जात नसल्याबद्दल उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न

सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाला असे आढळून आले की, तक्रारदाराव्यतिरिक्त चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपस्थित होते, परंतु तपास यंत्रणेने त्यांचे जबाब नोंदवले नव्हते.

या साक्षीदारांनी तपास अधिकाऱ्यांना शपथपत्रे दिली होती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या आधारे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासासाठी नवीन एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

कायद्यानुसार नव्याने चौकशी होईल

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना या याचिकेला विरोध केला होता की, तपास निःपक्षपातीपणे आणि कोणताही भेदभाव न करता केला गेला आहे आणि तो पूर्णत्वास आला आहे.

मात्र, आता एसआयटी कायद्यानुसार नव्याने तपास करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. बाहेरील प्रभावापासून मुक्तपणे तपास व्हायला हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सक्षम न्यायालयात अहवाल दाखल करण्यापूर्वी प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचा विचार करण्याचे निर्देशही एसआयटीला देण्यात आले आहेत.