जंतरमंतरला परवानगी मिळाली नाही, तरीही दिल्लीला जाणार : ओमर अब्दुल्ला!

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी बुधवारी सांगितले की, जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यास परवानगी मिळाली नाही, तरी ते आणि त्यांचे आमदार 19 जुलै रोजी दिल्लीला जातील.

नॅशनल कॉन्फरन्सने (NC) जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीसाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या बरोबरीने 20 जुलै रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

श्रीनगरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरचे 'हरावलेले अधिकार' बहाल करण्याच्या मुद्द्यावर पक्षाची भूमिका ठाम आहे. आमच्या कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही. डॉ.मुस्तफा कमाल यांनाही आमचे हक्क बहाल करायचे होते. 11 जुलै रोजी डॉ. कमल यांची प्रकृती खालावली असली तरी पक्षाने नियोजित राजकीय कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

ते म्हणाले, “तेव्हा डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितले की ते कदाचित जगू शकणार नाहीत. त्यावेळीही नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी आम्हाला निर्देश दिले होते की काहीही झाले तरी आम्हाला 12 जुलैला जम्मूतील आमचा कार्यक्रम सुरू ठेवायचा आहे. आम्ही तो कार्यक्रम रद्द केला नसता तर 20 जुलैचे आंदोलन रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता.”

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांनी पक्षाच्या नेत्यांना आधीच 19 जुलै रोजी नवी दिल्लीला रवाना होण्यास सांगितले आहे, तरीही निषेधास परवानगी दिली जात नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स संयम राखेल आणि पर्यायी योजनाही तयार ठेवेल. संयम कसा राखायचा हे आपल्याला माहित आहे. आम्ही वाट पाहू, पण आमची पर्यायी योजनाही तयार ठेवू.

दरम्यान, विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या विविध गटांनी 20 जुलै रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणाही केली आहे. त्यांची मागणी आहे की त्यांना राज्याचा दर्जा आधी नव्हे तर पुनर्वसनानंतर देण्यात यावा.

दरम्यान, एनसीचे खासदार आगा सय्यद रुहुल्ला मेहदी यांनी एनसीच्या जंतरमंतर आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले आहे.

वरिष्ठ फुटीरतावादी नेते आणि मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, परंतु त्यात काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी देखील समाविष्ट असावी असे म्हटले.