CBSE नवीन नियम: CBSE मध्ये मोठा बदल, तृतीय भाषा उत्तीर्ण केल्याशिवाय तुम्हाला 10वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मिळणार नाही.

CBSE ने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (CBSE नवीन नियम) अंतर्गत इयत्ता 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या तरतुदीनुसार आता तृतीय भाषेच्या शाळानिहाय अंतर्गत मूल्यांकनात यशस्वी होणे बंधनकारक असणार आहे. तसे न केल्यास विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मिळणार नाही.

हा नियम शैक्षणिक सत्र 2027-28 पासून लागू होईल आणि 2026-27 मध्ये इयत्ता 9 वी आणि 2027-28 मध्ये इयत्ता 10 मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा परिणाम होईल.

10वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी, सीबीएसईच्या नवीन नियमात तृतीय भाषेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे

10 जुलै रोजी जारी केलेल्या CBSE परिपत्रकानुसार, 10वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी R3 नावाच्या तृतीय भाषेचे शाळा-आधारित अंतर्गत मूल्यांकन पूर्ण करणे अनिवार्य असेल. जर विद्यार्थ्याने हे मूल्यांकन उत्तीर्ण केले नाही तर त्याला माध्यमिक शाळेच्या परीक्षेसाठी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.

बोर्डाच्या परीक्षा होणार नाहीत, पण अंतर्गत मूल्यांकन आवश्यक आहे

तृतीय भाषेसाठी वेगळी बोर्ड परीक्षा होणार नाही. त्याचे मूल्यमापन पूर्णपणे शालेय स्तरावर केले जाईल. जर एखादा विद्यार्थी पहिल्याच प्रयत्नात अंतर्गत मुल्यांकन उत्तीर्ण होऊ शकला नाही तर, अंतिम बोर्ड निकाल जाहीर होण्यापूर्वी शाळा त्याला पुनर्मूल्यांकनाची संधी देईल. तथापि, पुनर्मूल्यांकनात अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी पुढील काय प्रक्रिया अवलंबली जाईल, हे अद्याप सीबीएसईने स्पष्ट केलेले नाही.

नववीच्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी मिळेल

नवीन नियमानुसार, जर एखादा विद्यार्थी इयत्ता 9वी (CBSE नवीन नियम) मध्ये तृतीय भाषेच्या अंतर्गत मूल्यमापनात यशस्वी झाला नाही, तर त्याला 10 व्या वर्गात पदोन्नती दिली जाईल. परंतु त्याला 10 व्या वर्गातच प्रलंबित तृतीय भाषेचे मूल्यांकन उत्तीर्ण करावे लागेल. त्याशिवाय दहावी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.

इयत्ता सहावीपासून तीन भाषा नियम लागू करण्यात आले आहेत

CBSE ने 2026-27 या शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता 6 वी मध्ये तीन भाषा धोरण लागू करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचा अभ्यास करावा लागेल, त्यापैकी किमान दोन भारतीय भाषा अनिवार्य आहेत.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले

तृतीय भाषा अनिवार्य करण्याच्या (सीबीएसई नवीन नियम) निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत या धोरणाचा उद्देश बहुभाषिकतेला चालना देणे, भारतीय भाषांचे जतन करणे आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हे आहे. सध्या सीबीएसईचा नवा नियम नियोजित शैक्षणिक सत्रापासून लागू होणार असून, या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.