टेरर फंडिंग प्रकरणी ईडीचे चार राज्यांत मोठे छापे!

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) लखनौ प्रादेशिक कार्यालयाने 16 जुलै 2026 रोजी पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींनुसार दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि बेकायदेशीर घुसखोरी नेटवर्कशी संबंधित 16 ठिकाणी शोधमोहीम राबवल्या.

उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने (UP ATS) आयपीसी, परदेशी कायदा आणि पासपोर्ट कायद्याच्या विविध कलमांखाली संघटित टोळीविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरद्वारे पीएमएलए तपास सुरू करण्यात आला.

रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करण्यात मदत करणे, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि पासपोर्ट बनवून बनावट भारतीय ओळखपत्रे मिळवणे आणि नंतर त्यांचे देशाच्या विविध भागात पुनर्वसन करणे या टोळीचा सहभाग होता.

तपासात खोटे दस्तऐवज तयार करणे, मानवी तस्करी, घुसखोरांचे बेकायदेशीर पुनर्वसन आणि फसवणुकीद्वारे बँक खाती चालवणे यामध्ये एक खोल-स्तरीय नेटवर्क उघडकीस आले.

तपासात काही धर्मादाय ट्रस्ट आणि संस्थांची भूमिकाही समोर आली आहे, ज्यांच्यावर परदेशी देणग्या मिळाल्याचा आणि बेकायदेशीर कामांना प्रोत्साहन देण्याचा आरोप आहे. पुढील तपासात विविध ट्रस्ट आणि संस्थांचा समावेश असलेले एक जटिल आर्थिक नेटवर्क उघड झाले.

या संस्थांना FCRA चॅनेलद्वारे भरीव विदेशी निधी प्राप्त झाल्याचा आरोप आहे आणि त्यांचा वापर बहु-स्तरीय व्यवहार, बनावट बँक खाती आणि रोख पैसे काढण्याद्वारे अवैध घुसखोरी आणि सेटलमेंट क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी केला.

तपासात अनेक बँक खात्यांचा व्यापक वापर आणि लाभार्थ्यांना भारतात स्थायिक होण्यास मदत करण्यासाठी छोट्या हप्त्यांमध्ये निधी हस्तांतरित करण्याचे देखील सूचित केले आहे.

शोध मोहिमेदरम्यान, अंदाजे 40 लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि अंदाजे 180 ग्रॅम सोने, विविध दोषी कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे, बँक रेकॉर्ड आणि तपासाशी संबंधित इतर पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.

प्रमुख व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.

हेही वाचा-

टीएमसीमध्ये बंडखोरी तीव्र, खासदार कोएल मल्लिक यांचा राजीनामा