'भगवान जगन्नाथ यात्रे'नंतर 'महाप्रभू जगन्नाथ' ॲनिमेटेड चित्रपट प्रदर्शित करण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली

सर्वोच्च न्यायालयाने रथयात्रा उत्सवांनंतर 28 जुलै रोजी किंवा त्यानंतर महाप्रभू जगन्नाथ या ॲनिमेटेड चित्रपटाला देशभरात प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली. कोर्टाने सीबीएफसी प्रमाणन आणि विद्यमान वेब सीरिजची नोंद केली, तर ओरिसा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी त्याच्या प्रकाशनाला स्थगिती दिली होती.

नवी दिल्ली: भगवान जगन्नाथ यात्रा उत्सवानंतर 28 जुलै रोजी किंवा नंतर ॲनिमेटेड चित्रपट 'महाप्रभू जगन्नाथ' अखिल भारतीय प्रदर्शित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली.

न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की ॲनिमेटेड चित्रपट युट्युबवर आधीपासून प्रदर्शित झालेल्या वेब सीरिजवर आधारित होता आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने त्याच्या प्रदर्शनासाठी मंजुरी दिली होती.

चित्रपट निर्मात्यांनी ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते ज्याने एले ॲनिमेशन प्रायव्हेट लिमिटेडला चित्रपट प्रदर्शित करण्यापासून रोखले होते, जो शुक्रवारी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार होता.

राज्याच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, गुरुवारी ओडिशा आणि देशाच्या इतर भागात यात्रा सुरू झाली आहे.

भगवान जगन्नाथ यांच्या चित्रणावर घेतलेल्या आक्षेपांची तपशिलवार न्यायालयीन छाननी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

पुरीचे डॉ प्रमोद कुमार आचार्य आणि निमापाडा येथील उमाशंकर आचार्य यांच्यासह अंगुल येथील महेश कुमार साहू यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिला.

याचिकेत CBFC द्वारे चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची आणि ओडिशात त्याचे सार्वजनिक प्रदर्शन रोखण्याचे निर्देश मागितले आहेत.

याचिकेत भगवान जगन्नाथ यांचे बालपण, संवाद आणि युद्धाच्या क्रमांच्या काल्पनिक चित्रणावर आक्षेप घेण्यात आला असून ते स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण आणि दीर्घकालीन मंदिर परंपरांच्या विरोधात आहेत.