'आम्ही हवे तिथून तेल खरेदी करू' भारताने अमेरिकेला थेट आणि कडक संदेश दिला

भारत आणि इतर देशांना लक्ष्य करणाऱ्या 60 अमेरिकन सिनेटर्सच्या '100% टॅरिफ बिल' प्रस्तावावर भारताने प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. या विधेयकात रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर भारी कर लादण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की भारत या संपूर्ण घटनेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

तेल खरेदीबाबत भारताची स्पष्ट भूमिका

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, आम्हाला या प्रस्तावित कायद्याची माहिती आहे. पर्शियन गल्फमध्ये सध्या असलेल्या भारतीय जहाजांचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, आमची तेथे नियमित वाहतूक असते. तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर, त्यांनी स्पष्ट केले, “आम्ही जगातील विविध देशांकडून तेल खरेदी करतो. हे आमच्या 'ऊर्जा सोर्सिंग' (ऊर्जा गरजा) पूर्ण करण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनावर आणि धोरणावर आधारित आहे.” भारताने सूचित केले आहे की ते आपल्या ऊर्जा गरजांपेक्षा आपल्या हितांना प्राधान्य देईल.

चाबहार बंदर आणि PoJK वर जयस्वाल काय म्हणाले?

चाबहार बंदराच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की अमेरिकेने यापूर्वी दिलेली सूट संपली आहे आणि भारत या विषयावर संबंधित पक्षांशी सतत चर्चा करत आहे. टर्मिनलबाबतच्या वृत्तावर ते म्हणाले की, सध्या टर्मिनलचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. त्याच वेळी, पाकव्याप्त काश्मीर (PoJK) च्या मुद्द्यावर, परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा आपल्या जुन्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितले की जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचा संपूर्ण प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे, आहे आणि नेहमीच राहील.

UNSC मध्ये भारताचा दावा आणि जपानवर पलटवार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) स्थायी जागेसाठी भारताच्या दाव्यावर जयस्वाल म्हणाले की, आम्ही आमची मोहीम १३ जुलैपासून सुरू केली आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये सदस्य देशांसमोर भारताची बाजू जोरदारपणे मांडली आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की सदस्य देश भारताला मतदान करतील.

त्याच वेळी, माजी जपानी मंत्री हिदेकी माकिहारा यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या विलंबासाठी भारताला जबाबदार धरले तेव्हा MEA ने देखील कठोर भूमिका घेतली. परराष्ट्र मंत्रालयाने हे त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे वर्णन केले आहे आणि ते पूर्णपणे 'तथ्यापलीकडे' असल्याचे म्हटले आहे. भारताने आपल्या प्रकल्पांसाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले असून अशा विधानांना महत्त्व दिले जाऊ नये.