पीएम मोदींच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या घोषणेवर सीजेपींचा प्रश्न, म्हणाले – पेपर लीक थांबवा, केवळ शिक्षेने प्रश्न सुटणार नाही.

नवी दिल्ली, २३ जुलै. NEET-UG पेपर लीक वादाच्या दरम्यान, झुरळ जनता पक्षाने (CJP) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जलदगती न्यायालये तयार करण्याच्या आणि दोषींना लवकरच शिक्षा करण्याच्या घोषणेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ शिक्षेची तरतूद करून समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही, तर पेपरफुटीच्या मुळापर्यंत पोहोचून यंत्रणा सुधारावी लागेल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. सीजेपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले की, खरा प्रश्न दोषींना काय शिक्षा होणार हा नाही, तर पेपर पुन्हा का फुटले आहेत हा आहे. उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे अशा घटना घडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

रांका म्हणाला, “तुम्ही दुखापती बरी करण्याबद्दल बोललात, तर आमची लढाई ही दुखापत का होतेय यावर आहे.” जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, दोषींमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही आणि परीक्षा यंत्रणा बळकट होत नाही, तोपर्यंत पेपरफुटीसारख्या घटना थांबणार नाहीत, असे ते म्हणाले. त्यांनी आरोप केला की पेपर लीक हे एका संघटित नेटवर्कद्वारे होते, ज्यामध्ये अनेक स्तरावरील लोकांची भूमिका असते. त्यामुळे केवळ कारवाई करण्याऐवजी अशा घटनांना वाव देणारी संपूर्ण यंत्रणाच सुधारण्याची गरज आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा येईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा पुनरुच्चार CJP यांनी केला. शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याची जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय तोडगा निघत नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सोशल मीडियावर केवळ घोषणा न करता सरकारने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर ठोस कारवाई करावी, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले की ते शांततेने आंदोलन करत आहेत आणि सरकारने चर्चेतून तोडगा काढावा अशी त्यांची इच्छा आहे. काही आंदोलकांनी पोलिस कारवाई आणि संसदेच्या मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांशी केलेल्या गैरवर्तनाची चौकशी करण्याची मागणीही केली. शिक्षणमंत्र्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, केवळ जलदगती न्यायालयाच्या घोषणेने त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.