राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय : 3 वर्षांपासून रखडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 15 ऑगस्टपर्यंत होणार, निष्पक्ष निवडणुकांसाठी कडक मार्गदर्शक सूचना जारी

आगामी निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पाडण्याच्या उद्देशाने राज्य निवडणूक आयोग महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आयोगाने स्पष्ट केले आहे 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत निवडणूक संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदलीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

आयोगाच्या आदेशानुसार 30 नोव्हेंबर 2026 कट ऑफ तारीख निश्चित केली आहे. असे प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी, जे तीन वर्षांहून अधिक काळ एकाच जिल्ह्यात कार्यरत आहे किंवा त्यांच्या गृहजिल्ह्यात नियुक्ती केली असल्यास त्यांची सक्तीने बदली केली जाईल.

या निर्णयाच्या कक्षेत जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (एडीएम), उपविभाग अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पोलीस स्टेशन अधिकारी, उपनिरीक्षक, उत्पादन शुल्क निरीक्षक समावेश जयपूर आणि जोधपूर पोलीस आयुक्तालय संबंधित अधिकारीही सहभागी होणार आहेत.

निवडणूक व्यवस्थेबाबत आयोगाने अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाही जारी केल्या आहेत. सर्व विभागीय आयुक्त, पोलिस महानिरीक्षक (आयजी), जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक (एसपी) या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सूचनांनुसार निवडणूक रॅलींमध्ये तीनपेक्षा जास्त वाहनांना परवानगी दिली जाणार नाहीजेणेकरून वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षितता राखता येईल. आणि निवडणूक कर्तव्यात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना गैरवर्तन करणाऱ्या किंवा धमकावणाऱ्यांच्या विरोधात. सरकारी कामात अडथळा यासह संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आयोगाने जिल्हास्तरावर कार्यवाही केली आहे. स्क्रीनिंग समित्या च्या निर्मितीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समित्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आणि ज्यांना त्रास होण्याची शक्यता आहे अशा व्यक्तींची परवानाधारक शस्त्रे जमा करण्याची प्रक्रिया सुनिश्चित करतील.

मतदान आणि मतमोजणी केंद्रांची सुरक्षा लक्षात घेऊन आयोगाने मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटच्या वापरावर कडक नियंत्रण बसविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मतमोजणी केंद्रांवर वायरलेस, कॉर्डलेस आणि इतर संवाद साधने वापरण्यावर निर्बंध राहील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित उपकरणे जप्त केली जातील.

याव्यतिरिक्त, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि पोलिस महानिरीक्षक नियमित आढावा बैठका घेणार आहेतकिमान प्रत्येक जिल्ह्यात असताना दोन आढावा बैठका आयोजित करणे बंधनकारक आहे असेल.

तसे निर्देशही राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत जिल्हा निवडणूक अधिकारी दररोज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत कायदा व सुव्यवस्थेचा सविस्तर अहवाल आयोगाला पाठवतील.जेणेकरून निवडणुकीशी संबंधित तयारी आणि सुरक्षा व्यवस्थांवर सातत्याने लक्ष ठेवता येईल.

या सर्व सूचनांचा उद्देश निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण व्हावी, जेणेकरून मतदारांना कोणत्याही भीती किंवा दबावाशिवाय त्यांचा लोकशाही हक्क बजावता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश आयोगाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.