केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी, पेपरफुटी संदर्भात नवा कायदा; 10 वर्षे कारावास, 10 कोटी रुपयांचा दंड

नवी दिल्ली : देशभरात नीट पेपरफुटीवरुन (NEET) विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा असंतोष पाहायला मिळत असून दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीने उभारलेल्या आंदोलनात हे सर्वजण सहभागी होत आहेत. एकीकडे दिल्लीतील आंदोलन मोठं होत असून दुसरीकडे सरकारकडून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती आंदोलकांना केली जात आहे. त्यातच, गेल्या 26 दिवसांपासून उपोषणास बसलेल्या सोनम वांगचुक यांनी मध्यरात्री उपोषण मागे घेतले असले तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं झुरळ जनता पार्टी (CJP) प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी म्हटलं.  दुसरीकडे संसदेतही विरोधक याच मुद्द्यावरुन आक्रमक झाल्यानंतर संसदेचे दोन्ही सभागृहात सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे. मात्र, केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये (cabinet) पेपर लीकप्रकरणात नवा कायदा आणण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकार गंभीर बनले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत: ट्विट करत नीट पेपरफुटीप्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच, पेपर फुटीबाबत कडक कायदा आणण्यात येईल, असेही मोदींनी म्हटले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये पेपर फुटीसंदर्भात नव्याने कायदा आणण्या मंजुरी देण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील कॅबिनेटमध्ये पेपर फुटीसंदर्भातील कायदा आणखी कडक करण्यासाठी विधेयक आणण्यास कॅबिनेटची मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, पुढील आठवड्यातच हे विधेयक संसदेत संमत होणार आहे.

नव्या विधेयकात काय?

नव्या विधेयकानुसार, पेपर फुटीसंदर्भातील संघटित गुन्हेगारी प्रकरणात 10 वर्षे कारावास आणि 10 कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तसेच, फास्टट्रॅक कोर्टात हे प्रकरण चालवलं जाईल आणि तीन महिन्यात सुनावणी पूर्ण करण्यात येईल, अशीही तरतूद असणार आहे.

सरकारकडून सीजेपीच्या तीन मागण्या मान्य

सीजेपी प्रवक्त्यांची जेपी नड्डांसोबत बैठक घेऊन आंदोलन आणि मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. जे. पी नड्डा यांच्याकडे आम्ही आमच्या तीन मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये, पहिली मागणी म्हणजे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात यावा, त्यामध्ये कुठलीही तडतोड केली जाणार नाही. यासह मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटींची आर्थिक मदत, तसेच 20 जुलै रोजी संसद परिसरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, या प्रमुख तीन मागण्या कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारपुढे मांडल्या आहेत. त्यावेळी, सरकारने दोन मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उद्या दुपारपर्यंत वेळ मागितला असल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी म्हटले.

हेही वाचा

नीट परीक्षेच्या दुसऱ्या निकालात मुलीला अवघे 200 गुण, वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका; लेकीचा सरकारला सवाल